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तराई में संगठित अपराध के रूप में उभरता भूमाफिया लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 31, 2011 पर प्रकाशित अनिल सिंह राणा

2012-02-01T01:04:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/tarai-land-mafia-and-tharu-community/

तराई में संगठित अपराध के रूप में उभरता भूमाफिया

लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 31, 2011 पर प्रकाशित

अनिल सिंह राणा

खटीमा में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय है। वह पुलिस व प्रशासन की सह पर जनजाति (थारुओ) की भूमि पर जबरन कब्जा करता है। विरोध करने पर झूठे मुकदमे लगा कर फँसाय व डराया-धमकाया जाता है। अधिक विरोध करने पर गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। पीडि़त पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खटीमा जनजाति बहुल क्षेत्र होने के बावजूद एस.सी./एस.टी. के मुकदमे दर्ज ही नहीं होते है।

इसी तरह की घटना दिनांक 18 नवम्बर 2011 की दोपहर को गैर जनजाति भूमाफिया और पुलिस की साँठगाँठ से हुई। विजय बहादुर, भरत सिंह, भूपेन्द्र सिंह, ओमकार, मुलिया देवी, ममिता देवी, केदार सिंह, सीता देवी आदि जब अपनी जमीन जोत रहे थे तो इन निहत्थे लोगों पर भूमाफिया ने अपनी निजी लाइसेंसी राइफलों और बन्दूकों से गोलियाँ चला दीं, जिसमें दो व्यक्ति विजय बहादुर पुत्र करन तथा भरत सिंह पुत्र स्व. मान सिंह की मौके पर ही मौत हो गयी तथा आठ लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। अभी तक 23 आरोपियों में से पुलिस केवल 6 लोगो को ही गिरफ्तार कर सकी है। पीडि़त पक्ष द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2011 को अपनी सुरक्षा को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन उप जिलाधिकारी व पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कोई इन्तजाम नहीं किये गये। 18 नवम्बर भूमाफिया द्वारा तलवार और बन्दूकों से हमला किये जाने की सूचना मिल जाने के बावजूद पुलिस तत्काल मौके पर नहीं पहुँची।

इस प्रकरण में मुख्य भूमिका में भग्गो देवी पत्नी छेदा सिंह एवं पुत्र रामसनेही हैं, जिनके हिस्से में पारिवारिक बँटवारे में लगभग 73 बीघा भूमि थी, जिसमें से 41 बीधा बाया रजिस्ट्री तथा 32 बीघा स्टाम्प पर बेच दी। इसके अलावा लगभग 35 बीघा अपने पारिवारिक हिस्सेदार (संयुक्त खातेदार) की बेच दी, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उक्त भूमि पर भूमाफिया ने कब्जा करने की नीयत से जुताई करने लगे जिसका हिस्सेदारांे ने विरोध किया और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई।

पुलिस एवं प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने से पीडि़त परिवार के साथ ही जनजाति समुदाय में हताशा और आक्रोश है। जनजाति समुदाय की सुरक्षा के लिये उत्तराखण्ड में सारे कानून बेमानी हो गये हैं। पुलिस एवं प्रशासन के विरोध में तहसील खटीमा में भारी संख्या में जनजाति समुदाय का धरना-प्रदर्शन जारी है।

क्यों बना यह निगोड़ा उत्तराखण्ड ? लेखक : राजीव लोचन साह :: अंक: 04 || 01 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2011:: वर्ष :: 35 :October 15, 2011 पर प्रकाशित

2012-02-01T01:01:00.001-08:00

क्यों बना यह निगोड़ा उत्तराखण्ड ?

लेखक : राजीव लोचन साह :: अंक: 04 || 01 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2011:: वर्ष :: 35 :October 15, 2011 पर प्रकाशित

http://www.nainitalsamachar.in/why-this-uttarakhand-a-separate-state/

क्यों बना यह निगोड़ा उत्तराखण्ड ?

क्यों बना होगा यह उत्तराखण्ड ?

क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसा जलजला आये कि यह पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाये…..इसके एक करोड़ निवासी, यहाँ की 53,483 वर्ग किमी. जमीन, 35,394 वर्ग किमी. जंगल, यहाँ के 15,761 गाँव, 165 नगर-कस्बे…? क्या जरूरत है कि इस सबका अस्तित्व रहे ? जब आपकी कोई अस्मिता नहीं, अपनी कोई भाषा-बोली नहीं, अपनी जमीन अपने जंगल पर कोई अधिकार नहीं……

17 साल पहले इसी सितम्बर के महीने में ही तो हजारों-हजार लोग जलूस निकालते थे, उसी तरह जैसे अभी पिछले महीने अण्णा हजारे के अनशन के दौरान निकाल रहे थे…….आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो! दे दिया राज्य, बन गई आपकी सरकार! अब खुश ? कर खाओ जो कुछ करना है….

मुजफ्फरनगर कांड का घाव अभी भी रिसता है। उसके अपराधियों को आज तक घंटे भर की भी सजा नहीं हुई। उल्टे उनके ढेर सारे प्रमोशन हुए और अब अफवाह है कि बुआसिंह का एक बेनामी होटल भी चलता है मसूरी में। हमारी अपनी हाईकोर्ट ने अनन्तकुमार सिंह को बरी कर दिया था 200 3 में, लेकिन तब आन्दोलनकारियों में थोडा़ दम-खम बचा था। उन्होने अदालत का फैसला फूँकने का दुस्साहसिक निर्णय लिया तो अदालत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब वह जज्बा भी कहाँ रहा ? आन्दोलनकारी या तो मर-खप गये हैं या थक गये हैं या अपने लिये जगह बना कर एशोआराम की जिन्दगी जी रहे हैं।

और यहाँ हाईकोर्ट का एक नया फैसला आ गया है कि उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर कोई रोकटोक नहीं लगाई जा सकती। जो चाहे जितनी जमीन खरीदे। जो मनमर्जी आये उस जमीन पर करे ? अदालत भी क्या करे? उसे तो संविधान के संदर्भ में कानून की व्याख्या करनी है। सरकार की ओर से पैरवी करने वाले ही हाथ-पाँव छोड़ देते हैं। अदालत को यह समझाने की कोशिश ही नहीं करते कि यहाँ के लोग तो कश्मीर की तरह धारा 370 की माँग करते रहे थे आन्दोलन के दौरान। कश्मीर में कोई लड़की किसी गैर कश्मीरी से शादी कर ले तो उसके भूमि सम्बन्धी अधिकार खत्म हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई आई.ए.एस. अधिकारी पूरी उम्र भी वहाँ नौकरी कर ले तो भी जमीन का एक टुकड़ा नहीं खरीद सकता। और यहाँ उत्तराखंड में….?

राज्य बन जाने के बाद यहाँ की सरकारों ने भूकानून के मसले को भरसक लटकाये रखने की कोशिश की। राजनैतिक दलों के स्वार्थ भूमाफियाओं से ही जुड़े होते हैं। फिर बमुश्किल एक मरियल सा कानून बन पाया था। कानून भी क्या था, तिनके की ओट में इज्जत छुपा कर रखने की एक कोशिश थी। भूमाफिया तो अपना खेल खेल ही रहे थे। सरकार, राजनैतिक दल और नौकरशाही सब उन्हीं के साथ थे। पिछले कुछ सालों में जमीन सम्बन्धी कितने तो घोटाले उत्तराखंड ने देखे। लेकिन फिर भी कहने के लिये एक कानून था। अब वह भी रद्दी की टोकरी में जाता दिखाई दे रहा है। तभी तो कहता हूँ कि क्यों बना होगा यह निगोड़ा राज्य ?

नौकरशाही की अदूरदर्शिता से घूमता उत्तराखण्ड का पहिया लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 15 || 15 मार्च से 31 मार्च 2011:: वर्ष :: 34 :April 14, 2011 पर प्रकाशित घनश्याम ‘विद्रोही’

2012-02-01T00:58:00.001-08:00

http://www.nainitalsamachar.in/uttarakhand-state-and-vision-less-bureaucracy/

नौकरशाही की अदूरदर्शिता से घूमता उत्तराखण्ड का पहिया

लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 15 || 15 मार्च से 31 मार्च 2011:: वर्ष :: 34 :April 14, 2011 पर प्रकाशित

घनश्याम 'विद्रोही'

उत्तराखंड राज्य के दस साल लूट भरे रहे। अनियंत्रित विकास ने राज्य की नींव कमजोर की। कांग्रेस तथा भाजपा के विकास में शायद ही कोई अंतर रहा। विकास के नाम पर उत्तराखंड वासियों की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई को लुटाया जा रहा है। इस फिजूलखर्ची की, पाँच साल से पहले बने पर्यटक सुविधा केन्द्र एक बानगी भर हैं। इन केन्द्रों पर करोड़ों की धनराशि खर्च की गई है, लेकिन आमदनी शून्य। राज्य के नौकरशाहों द्वारा बनाई गई इस तरह की नीतियाँ हमारे माननीय कैसे टाल सकते हैं, आखिर पूरा राज्य नौकरशाह ही तो चला रहे हैं।

उत्तराखंड के हितैषियों को सोचना ही होगा, कि हम कहाँ जा रहे हैं ? राज्य को किस गर्त में धकेला जा रहा है ? यदि जनता की गाढ़ी कमाई माननीय यूँ गँवाते रहे तो यह राज्य दिवालिया हो जाएगा। राज्य की जनता के पास है क्या ? जंगल हैं तो वन विभाग के अधीन, जमीन है तो राज्य सरकार की, जल पर भी बिजली कंपनियों का कब्जा हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड की जनता के पास कुछ भी रहने वाला नहीं है। हमें तो महानगरों में जाकर ही वहाँ के लोगों की सेवा करनी है। होटलों में बर्तन उठाने और साफ करने हैं। अब तो बुढ़ापे में घर लौटने की स्थिति भी नजर नहीं आ रही है। यदि उत्तराखंड के जंगल, जल तथा जमीन ऐसे ही बिकती रही तो यहाँ हमें घर बनाने को जमीन, पीने को पानी तथा आजीविका चलाने को जंगल भी नहीं बचेगा। ऐसे में हमें पेट पालने के लिए अपनी पैतृक भूमि से हाथ धोना ही पड़ेगा। भाजपा तथा कांग्रेस ने राज्य की नींव ही हिला दी है। अंनियंत्रित विकास लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है। बिना भू-वैज्ञानिकों की सलाह के योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। योजनाओं में करोड़ों खर्च भी हो गए हैं। हिमालयी क्षेत्र से सटे गाँवों की तबाही के लिए सुरंग बनाई जा रही हैं। अवैध खनन, खड़िया खनन जोरशोर पर है। जिन पहाड़ों में जोर से बोलने पर पत्थर गिरते थे, वहाँ बुल्डोजर से खुदाई हो रही है। ब्लास्टिंग से पहाड़ थर्रा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड का विकास के नाम पर विनाश ही तो हो रहा है।

आज से करीब छः साल पूर्व की बात है। सत्ता पर कांग्रेस की सरकार थी। पर्यटन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात चल रही थी। जगह-जगह पर्यटन सुविधा केन्द्र बनाए जा रहे थे। नौकरशाहों को पर्यटन सुविधा केन्द्रों की भूमि तलाशने का काम दिया गया। माननीयों का ऑर्डर मिलने पर उन्होंने नक्शे निकाले और पटवारियों को जगह की तलाश का फरमान सुनाया। पटवारियों ने नदी किनारे, घनघोर जंगल में भूमि का चयन कर आला अधिकारियों को नक्शे थमा दिए। नौकरशाहों ने शासन को और वहाँ से बन गई करोड़ों की योजना। योजनाओं को देख ठेकेदार भी खुश। भारी लागत से खड़े कर दिए गए सुविधा केन्द्र। इन सुविधा केन्द्रों को संचालित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। दो साल तक सुविधा केन्द्र अराजक तत्वों के अड्डे बने रहे। भारी तोड़-फोड़ के बाद कुमाऊँ तथा गढ़वाल विकास निगम के हवाले हो गए। सुविधा केन्द्र पर्यटकों को आकर्षित करने में तो नाकाम रहे, लेकिन निगमों को भी इनकी परवाह नहीं रही। सूचना के अधिकार के तहत इन सुविधा केन्द्रों की जानकारी ली गई तो, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। लोक सूचना अधिकारी, उप निदेशक पर्यटन मुख्यालय चंद्रसेन के अनुसार नैनीताल जिले में घटगड़, आमपड़ाव, ढिकुली तथा तेलपुरा, अल्मोड़ा में मजखाली, चौखुटिया, द्वाराहाट तथा काकाड़ी घाट, पिथौरागढ़ में तेजम, भूलिगाँव तथा सतगढ़, उद्यमसिंहनगर में सितारगंज, पुलभट्टा तथा जसपुर, बागेश्वर में फटगली, घिंघारतोला, विजयपुर तथा कौसानी, चंपावत में टनकपुर, चंपावत, धूनाकोट, टिहरी गढ़वाल में पिन्सवाड़ टिहरी, नैनबाग, झाला, कैम्टीफॉल, रीह टिहरी, गंगी, उत्तरकाशी में रतूड़ीसेरा, राणाचट्टी, डाम्टा, संगमपट्टी, पौड़ी में घुड़दौड़ी तथा रथुवाढाव, चमोली में बद्रीनाथ, गोविन्दघाट, कर्णप्रयाग, विरही तथा बद्रीनाथ चमोली के अलावा देहरादून में सहस्त्रधारा, सहसपुर, त्यूनी, अटाल, धर्मावाला तथा टपकेश्वर समेत करीब 44 पर्यटन सुविधा केन्द्रों का निर्माण हुआ। एक सुविधा केन्द्र के निर्माण में दस लाख से लेकर बीस लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई। सभी सुविधा केन्द्रों में 516.19 करोड़ रुपये व्यय हुए। इन सूचना केन्द्रों के संचालन के लिए स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को कुमाऊँ तथा गढ़वाल मंडल निगम के माध्यम से रोजगार मुहैया कराना था, लेकिन शासन द्वारा विस्तृत नियम, शर्तें, दरें निर्धारित की गई थी, उस पर बेरोजगारों ने टेंडर उठाने से दिल्ली में नौकरी करना अच्छा समझा। नियमों की जटिलता के चलते बेरोजगार हाथ मलते रहे। हालांकि दस सुविधा केन्द्रों को कुछ रसूकदार लोगों ने ले लिया। जो वर्तमान में भी संचालित हो रहे हैं। बाँकी बचे सुविधा केन्द्र शोपीस की भूमिका निभा रहे हैं। इन सुविधा केन्द्रों को अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसकी जानकारी भी पर्यटन विभाग के पास है। अलबत्ता पर्यटन के नाम से जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं, उनका हश्र यहाँ बुरा हुआ। ऐसे में जनता की गाढ़ी कमाई को फिजूलखर्ची में उड़ाया जा रहा है। रही-सही कसर से नौकरशाह तथा माननीयों के जेब तथा चूल्हे जल रह रहे हैं। राज्य की जनता के सामने दोनों ओर खाई बना दी गई है।

ये तमाम गैर सरकारी संस्थायें कर क्या रही हैं ?

2012-02-01T00:56:00.001-08:00

ये तमाम गैर सरकारी संस्थायें कर क्या रही हैं ?

http://www.nainitalsamachar.in/ngo-a-money-making-machine-in-uttarakhand/

ये तमाम गैर सरकारी संस्थायें कर क्या रही हैं ?

लेखक : हरीश जोशी :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2009:: वर्ष :: 33 :December 9, 2009 पर प्रकाशित

जनता को लूट खाने के लिये माफियाओं, राजनेताओं, नौकरशाहों और मीडिया से भी अधिक कारगर एक और अघोषित क्षेत्र है, गैर सरकारी संगठनों का, जो इस नवोदित राज्य की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चट कर रहा है और समाज सुधार की मूल स्वयंसेवी भावना के उलट भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार उत्तराखण्ड में प्रत्यक्षतः सरकारी, देशी व विदेशी अनुदान से काम करने वाले एन.जी.ओ. की संख्या 15 हजार से अधिक है। फिलहाल हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, जो समाज सेवा के नाम पर दान-अनुदान लेकर कॉरपोरेट व्यवसायियों जैसे बन बैठे हैं।

स्वैच्छिक संगठनों की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और इसके बाद उपजी अमानवीय परिस्थितियों के बीच परस्पर सुरक्षा की भावना का संदेश संचारित करने के लिए पड़ी थी, जिसके परिणामस्वरूप यू.एन.ओ. और यूनिसेफ जैसे संगठन अस्तित्व में आये। विश्व युद्ध के बाद अमन-चैन बनाने में इन संगठनों की खासी भूमिका रही। भारत की आजादी के तीन दशक बाद तक भी स्वैच्छिक सेवा का यह क्षेत्र वास्तव में जन कल्याण के लिए समर्पित बना रहा, परन्तु पर्याप्त साधन संसाधनों की उपलब्धता के बाद वी.ओ. (वॉलेन्ट्री ऑर्गनाइजेशन्स) का स्थान एन.जी.ओ. (नॉन गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशंस) ने ले लिया। अब वी.ओ. दौर के झोला लटका कर चना-मिश्री चबाते हुए गाँव-गाँव जाने वाले कार्यकर्ताओं की बजाय एक्जेक्यूटिव क्लास किस्म के अधिकारी नजर आने लगे। वर्तमान में तो एन.जी.ओ. एक तरह का कॉरपोरेट उद्योग बन गया है।

कुछ समय पूर्व तक एन.जीओ. के भीतर भ्रष्टाचार के लिए बिहार का उदाहरण दिया जाता था, परन्तु अब उत्तराखण्ड में इन संस्थाओं ने सभी सीमाओं को पार कर दिया है। सामान्यतया एनजीओ से अपेक्षा की जाती है कि वह वंचित समुदाय और विकास प्रदाता संस्थानों के बीच संवाद सेतु बनने का काम करे। परन्तु उत्तराखण्ड में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ एनजीओ का मतलब है, तथाकथित विकास की धनराशि में अपना हिस्सा निकाल कर गाड़ी-बंगले के साथ ऐशोआराम की जिन्दगी बसर करो। जन समुदाय है कि वह विकास के नाम पर ठगा जाता रहेगा, कभी सरकारी विभागों के द्वारा तो कभी एनजीओज के द्वारा। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए गठित इन संस्थाओं से जनता की एडवोकेसी और उसके मुद्दों पर लॉबिंग की क्या उम्मीद की जा सकती है जिन्हें अपने गठन और पंजीयन के दौर से ही सरकारी भ्रष्टाचार की घुट्टी पिलाई जा रही है ?

उत्तराखण्ड बनने से पूर्व यहां संस्थाओं के पंजीकरण हेतु मात्र दो कार्यालय उप निबंधक स्तर के देहरादून और हल्द्वानी में काम करते थे, जिनमें पंजीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार की यदाकदा चर्चाएं होती थीं। राज्य बनने के बाद यह ग्राफ बहुत बड़ा हो गया है। उसने तथाकथित सुविधा के नाम पर संस्थाओं के पंजीकरण का जिम्मा जिलों में स्थापित कोषागार कार्यालयों को दे दिया। कोषागार, अर्थात् जहाँ पूरे समय बातचीत कोष और वित्त की होती है। वहाँ संस्थाओं के पंजीकरण के लिए वित्त (वैध और अवैध) को कैसे अलग करके देखा जा सकता है। परन्तु लानत है कि समाज बदल देने का झूठा दम्भ भरने वाली संस्थाओं के बीच से कभी भी इस बुनियादी भ्रष्टाचार के विरोध में कोई आवाज नहीं आई। एक संस्था के पंजीकरण कराने में रुपया पाँच हजार की राजकोषीय (वैध) शुल्क के अतिरिक्त लगभग दस हजार का (अवैध) खर्च हो रहा है, जिसे संस्थाएँ खुशी-खुशी उठा रही हैं। पंजीकरण के साथ ही लेन-देन की इतिश्री नहीं हो जाती। संस्थाओं के लिए बाध्यता है कि वह अपने ऑडिट व कार्यवाहियों का विवरण इन कोषागारों में मुहैया करायेंगी। पता चला है कि बिना गैर सरकारी भेंट के ये कार्यालय कोई भी कागज नहीं लेते हैं। ऐसे में विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है ? शर्म की बात तो यह है कि दशकों पुरानी गांधी दर्शन की संस्थायें भी भ्रष्टाचार की इस गंगा में गोते लगाते दिखाई देती हैं। इस एन.जी.ओ. जगत ने यदि राज्य के हितचिन्तको की पेशानी पर बल डाल दिये हैं, तो इसके कोई दूरगामी मायने हैं।

Browse: Home / एन.जी.ओ. से मुक्त होना चाहते हैं मनरेगाकर्मी एन.जी.ओ. से मुक्त होना चाहते हैं मनरेगाकर्मी लेखक : नैनीताल समाचार :: अंक: 08 || 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :December 31, 2011 पर प्रकाशित

2012-02-01T00:54:00.001-08:00

एन.जी.ओ. से मुक्त होना चाहते हैं मनरेगाकर्मी

http://www.nainitalsamachar.in/mnarega-workers-and-ngo-problem/

एन.जी.ओ. से मुक्त होना चाहते हैं मनरेगाकर्मी

प्रवीन भट्ट

मनरेगा कर्मचारियों का आन्दोलन दो महीनों से जारी है। जब पूरे प्रदेश के लोग उल्लास से दीपावली मना रहे थे, उस समय भी मनरेगाकर्मी विधानसभा के सामने लगे टैंट के नीचे डटे हुए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चलाई जा रही इस योजना को देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना बताया जाता है, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उठाने वाले कर्मचारियों के रोजगार की ही कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने उन्हें सीधे नियुक्ति देने के बजाय एनजीओ के जरिए नियुक्त किया है। इन बिचैलिओं के उत्पीड़न से परेशान मनरेगाकर्मी अब हर हाल में चाहते हैं कि सरकार उन्हें सीधे संविदा के आधार पर नियुक्त करे।

उत्तराखंड में मनरेगाकर्मियों के कुल 2641 पद सृजित हैं। इनमें से पचास प्रतिशत पदों पर भी कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए हैं। पूरी परियोजना केवल 1124 कर्मचारियों के सहारे ही चल रही है, जिनमें 800 रोजगार सेवक, 230 जूनियर इंजीनियर व 94 कम्प्यूटर आपरेटर हैं। इन नियुक्तियों के लिये सरकार ने छह एनजीओ से करार कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी। सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देहरादून जिले में एक भी रोजगार सेवक नियुक्त नहीं है। मनरेगा परियोजना के ड्राफ्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में लिखा गया है कि राज्य सरकार संविदा में या सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है। मनरेगाकर्मी सवाल उठा रहे हैं कि जब अधिनियम के मुताबिक राज्य सरकार स्वयं नियुक्तियाँ कर सकती थी तो उसने एनजीओ का विकल्प क्यों चुना ? उनका आरोप है कि एनजीओ केवल कर्मचारियों की उपस्थिति का ब्यौरा सीडीओ और जिलाधिकारी तक पहुँचाते हैं, जिसके आधार पर उनका वेतन एनजीओ को दिया जाता है। सरकार एनजीओ को वेतन का पाँच से आठ प्रतिशत कमीशन देती है। इसके बावजूद ये छहों एनजीओ कर्मचारियों के शोषण में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार से वेतन हर महीने जारी हो जाता है, लेकिन एनजीओ कर्मचारियों को कई-कई महीनों तक वेतन नहीं देते। उत्तराखंड मनरेगा कर्मचारी संगठन के कोषाध्यक्ष सुन्दरमणि सेमवाल का कहना है कि इस तरह वेतन रोककर वे अपने खातों में ब्याज बना लेते हैं। इन स्वयंसेवी संस्थाओं ने भविष्यनिधि खातों में भी गोलमाल किया है। पड़ताल करने पर पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ सहित तमाम जिलों में सैकड़ों भविष्यनिधि खाते फर्जी पाए गये हैं। जो रकम जमा भी की गई है वह भविष्यनिधि के लिये निर्धारित वेतन के 12 प्रतिशत के हिसाब से बेहद कम है। कीर्तिनगर विकासखंड में ग्राम रोजगार सेवक के पद पर 2008 से काम कर रहे राजेश सिंह जयाड़ा के नाम से भविष्य निधि का खाता संख्या यूके 34109/438 खोला तो गया है, लेकिन उसमें कोई रकम जमा नहीं कराई गई। टिहरी के थौलधार विकासखंड में 2007 से काम कर रहे उत्तम सिंह भंडारी का खाता संख्या यूके/डीडीएन/34109/58 खोला तो गया, लेकिन कुछ समय बाद इसमें रकम जमा करना बंद कर दिया गया। उत्तरकाशी के मनरेगाकर्मियों के 86 खोले गये खातों में से केवल छह में ही पैसा ट्रांस्फर किया गया है। बाकी खातों को संस्था ने 4 साल बाद भी निल छोड़ दिया है। कई स्थानों पर चार साल पहले ही संस्थाओं ने भविष्य निधि के खाते खुलवा लिये मगर उनके खाते में कभी कोई रकम जमा नहीं करवाई। जब संस्थाओं का यह शोषण और विरोध करने पर कर्मचारियों को बाहर करने तक उत्पीड़न होने लगा, तब कर्मचारियों ने देहरादून में आंदोलन शुरू किया और अपने भविष्य निधि खातों का हिसाब-किताब भी निकाला। तब जाकर यह घोटाला सार्वजनिक हो पाया। संस्थाओं ने अपने खिलाफ बन रही हवा शांत करने के लिये उत्तरकाशी में 12 व रुद्रप्रयाग में 41 ग्राम सेवकों को हटा दिया, मगर आक्रोशित मनरेगाकर्मियों ने उल्टे विधानसभा के सामने आंदोलन शुरू कर दिया।

5 सितम्बर से धरने और 11 सितम्बर से भूख हड़ताल शुरू होने के बाद सरकार ने कई बार मनरेगाकर्मियों को आश्वासन पकड़ाये, लेकिन अब तक कोई ठोस बात नहीं बन पाई है। हफ्ता भर तक चली भूख हड़ताल के बाद राज्यसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने आंदोलन स्थल पर पहुँचकर तीन दिनों के भीतर शासकीय संविदा पर नियुक्ति की घोषणा कर आन्दोलनकारियों की भूख हड़ताल समाप्त करवाई। लेकिन इस घोषणा के छलावा साबित होने से मनरेगाकर्मियों का धीरज जवाब दे गया। 22 सितम्बर को तीन लोग, संदीप भंडारी, नवीन नेगी और बृजमोहन नेगी विधानसभा के निकट दूरदर्शन के टावर पर चढ़ गये और 24 सितम्बर की रात 9.30 बजे तब तक नहीं उतरे जब तक कि ग्राम्य विकास मंत्री विजया बड़थ्वाल ने आकर त्वरित कार्रवाही का लिखित आश्वासन नहीं दे दिया। अब मंत्री के लिखित आश्वासन को भी एक महीने से अधिक बीत गया है। इसी दौरान 21 सितम्बर को एक मनरेगाकर्मी की जौलीग्रांट के हिमालयन अस्पताल में मौत भी हो गई, जो कि आंदोलन के दौरान हुए सचिवालय कूच के बीमार होने के कारण वहाँ भर्ती था।

28 सितम्बर को मनरेगाकर्मियों ने मुख्यमंत्री और मुख्यसचिव से भी मुलाकात की। वहाँ से भी उन्हें कोरा आश्वासन ही मिला। 27 से 29 सितम्बर तक चले विधानसभा सत्र के दौरान भी इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। 29 सितम्बर को विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन करने पर 114 मनरेगाकर्मियों को गिरफ्तार कर चार दिनों तक जेल में रखा गया। महात्मा गांधी के नाम से चल रही इस योजना को चलाने वाले कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता की जयंती जेल में मनाई। 2 अक्टूबर की देर शाम उन्हें रिहा किया गया। 13 अक्टूबर को आन्दोलनकारियों ने फिर सचिवालय कूच किया। काग्रेस नेता व पूर्व मंत्री मंत्रीप्रसाद नैथानी व कांग्रेस विधायक दिनेश अग्रवाल ने प्रदर्शन में शामिल होकर सरकार को खूब खरी-खोटी सुनाई।

उत्तराखंड मनरेगा कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र प्रसाद नौटियाल का कहना है कि 5 साल काम करने के बाद भी हमारा भविष्य असुरक्षित है। यूपी, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल व हिमांचल में मनरेगाकर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा चुकी है। उत्तराखंड में रोजगार सेवक को 4500, जेई को 9000 व कम्प्यूटर आपरेटर को 8000 वेतन ही मिल रहा है, जबकि अन्य राज्यों में इन्हीं पदो के लिए दस से पन्द्रह हजार वेतन दिया जा रहा है। यहाँ भारी धनराशि कमीशन के रूप में संस्थाओं की जेब में भी जा रही है। इन संस्थाओं ने नियुक्ति के समय 5,000 से 10,000 रुपये तक सिक्युरिटी के रूप में भी जमा करा रखे हैं।

उधर सचिव ग्राम्य विकास ओमप्रकाश का कहना है कि जल्दी ही मनरेगा कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त कर दिया जाएगा। सरकार इस दुविधा में है कि इन्हें डी.आर.डी.ए. के साथ जोड़ा जाये या जिला पंचायत के साथ। 2 नवम्बर को मनरेगा योजना पर होने वाली बैठक में इस बारे में विचार किया जाएगा।

इस आंदोलन का असर मनरेगा के क्रियान्वयन पर भी पड़ रहा है। कुल आबंटित 379.47 करोड़ में से इस वर्ष योजना के तहत केवल 106.09 करोड़ रुपये ही अब तक खर्च हो पाए हैं। इस बात की संभावना कम ही है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक इस बजट का पूरा उपयोग हो पाएगा। अकेले देहरादून जनपद की स्थिति यह है कि आबंटित कुल 30 करोड़ में से केवल 13 करोड़ ही योजना के तहत खर्च हो पाए हैं। राज्य में पाँच हजार से अधिक जाॅब कार्ड आवेदन के बाद भी नहीं बन पाए हैं। इनमें से 2,346 आवेदन अकेले देहरादून के हैं। जिन जिलों में रोजगार सेवकों की नियुक्ति नहीं हुई है, वहाँ आर्थिक अनिमितताएँ भी अधिक हो रही हैं और योजना लक्ष्य से पीछे भी चल रही है। देहरादून में योजना ग्राम विकास अधिकारियों के हवाले है और जेब भरने का साधन बनी हुई है।

भवाली अल्मोड़ा राजमार्ग का विकल्प है कोसी के उस पार सड़क बनाना लेखक : महेश जोशी :: अंक: 09 || 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :January 1, 2012 पर प्रकाशित

2012-02-01T00:52:00.001-08:00

भवाली अल्मोड़ा राजमार्ग का विकल्प है कोसी के उस पार सड़क बनाना

लेखक : महेश जोशी :: अंक: 09 || 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :January 1, 2012 पर प्रकाशित

http://www.nainitalsamachar.in/bhawali-almora-alternate-road-proposed/

भवाली अल्मोड़ा राजमार्ग का विकल्प है कोसी के उस पार सड़क बनाना

लेखक : महेश जोशी :: अंक: 09 || 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2011:: वर्ष :: 35 :January 1, 2012 पर प्रकाशित

सामाजिक कार्यकर्ता डूँगर सिंह खेतवाल ने मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खण्डूरी को अपने पत्र के माध्यम से वर्तमान खैरना-अल्मोड़ा मोटर मार्ग का विकल्प सुझाया है। अगर उनके सुझाये विकल्प पर कार्य शुरू हो गया तो भविष्य में खैरना-अल्मोड़ा मार्ग अवरुद्ध होने पर रामगढ़ या रानीखेत होते हुए वाहनों को अल्मोड़ा नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय के साथ ईंधन की भी बचत होगी और यात्रियों को दोहरी मार झेलने से भी निजात मिलेगी।

खैरना-अल्मोड़ा राजमार्ग पिछली बरसात में कोसी नदी के तेज प्रवाह में जगह-जगह टूट बह गया था। जौरासी से काकड़ीघाट तक जगह-जगह 10 किमी. सड़क के पूरी तरह नामोनिशा मिट जाने से कई महीनों तक मार्ग अवरुद्ध रहा और डेढ़ सौ से अधिक वाहन जगह-जगह फँसे रहे। तीन-चार माह बाद पहाड़ काट कर किसी तरह वाहनों के चलने लायक बना तो दिया पर कच्चे पहाड़ों के धँसाव को रोकने के उपाय नहीं किये गये। जे.बी.सी. मशीनों से मलबा हटाने के बावजूद थोड़ी बरसात या भारी वाहनों की आवाजाही से हो रहे कम्पन से पहाड़ों का धँसना नहीं रुक रहा है और बार-बार सड़क अवरुद्ध हो जा रही है और यह समस्या भविष्य में भी रहेगी।

मूल रूप से ग्राम व पोस्ट बेड़गाँव, अल्मोड़ा निवासी डूँगर सिंह बेलवाल ने खैरना-अल्मोड़ा राज मार्ग का विकल्प देते हुए मुख्य मंत्री से निवेदन किया है कि वर्तमान मार्ग नैनीताल जिले में आता है। अधिकांश सड़क मार्ग धँसने व मलवा आने वाली कच्ची पहाडि़यों से गुजर रहा है। थोड़ी सी बरसात में मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इससे बचने के लिए यदि खैरना मोटर पुल (रानीखेत मार्ग) के नदी पार से अल्मोड़ा जिले में 'खैरना-काकड़ीघाट' मोटर मार्ग वाया ग्राम ज्याड़ी, वलनी, जमता तथा नौगाँव होते हुए काकड़ीघाट में 'द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग' के सिरौला नदी में बने पुल पर मिलान किया जाय तो वर्तमान मार्ग अवरुद्ध होने पर भी उसके ठीक होने तक इस मार्ग से यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। इसकी लम्बाई लगभग 10 किमी. होगी जो खैरना-काकड़ीघाट से कम दूर पड़ेगा। इस मार्ग के निर्माण से इस मार्ग पर पड़ने वाले खण्डारखुआ पट्टी के आठ-दस गाँवों को लाभ मिलने के साथ ही पूरा कोसी का अल्मोड़ा जिले की ओर का इलाका सड़क मार्ग से जुड़ जायेगा। इन गाँवों की जनसंख्या पाँच-छः हजार से अधिक होगी। ये क्षेत्र सब्जी उत्पादक हैं इनका मुख्य रोजगार पशुपालन व खेती ही है। सड़क बन जाने से अपना उत्पाद बाजार पहुँचाने, दुःख-बीमारी में बीमार को नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाने आदि की सुविधा हो जायेगी।

काकड़ीघाट (अल्मोड़ा) से खूँट-काकड़ीघाट मोटर मार्ग का वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है। ग्राम-डोबा से ग्राम चैंसली के लिए भी लिंक मोटर मार्ग का निर्माण चल रहा है। चैसली से अल्मोड़ा तक मार्ग ठीक है। इसलिए खैरना पुल को रानीखेत की ओर से थोड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए ग्राम ज्याड़ी से तिरछा द्वारसों-काकड़ीघाट वाली सड़क का निर्माण कर दिया जायेगा तो अल्मोड़ा के लिए यातायात सुचारु चलता रहेगा और अल्मोड़ा सहित अन्य दूरस्थ स्थानों-बोड़ेछीना, सेराघाट, बेरीनाग, अल्मोड़ा, दन्या, पनार, बागेश्वर, कपकोट, शामा, भराड़ी, काण्डा, बेरीनाग, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़, सोमेश्वर, गरुड़-देवाल आदि स्थानों को दैनिक जीवनयापन की सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकेगी।

डुंगर सिंह बेलवाल बताते है उपरोक्त मार्ग पक्की जगहों से गुजरने के कारण बहने-धँसने की कोई सम्भावना नहीं है। इस मार्ग के सम्बन्ध में उत्तराखंड लोक वाहिनी के अध्यक्ष डॉ. शमशेर सिंह बिष्ट कहते हैं -प्रसिद्ध भू वैज्ञानिक प्रो. के. एस. वाल्दिया ने उत्तराखंड सेवा निधि अल्मोड़ा द्वारा आयोजित एक सेमिनार में खैरना-अल्मोड़ा नेशनल हाइवे की मरम्मत करने के बजाय कोसी नदी के पार की ओर से सड़क मार्ग को बनाने की सलाह दी। कोसी पार अल्मोड़ा की ओर का इलाका मजबूत चट्टानों के ऊपर बसा है, जबकि छड़ा-जौरासी से काकड़ीघाट और इधर क्वारब तक का इलाका कच्ची पहाड़ी पर बसा है। अल्मोड़ा बसने पर यहाँ का सारा मलबा भी इन्हीं मार्गों पर डाला गया है।

जौरासी के पास ऊपर से भारी मलबा आ जाने से हफ्ते भर से बंद अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का 12 दिसम्बर को लोक निर्माण विभाग के भूगर्भ पैनल बोर्ड के डॉ. रमेश चन्द्र उपाध्याय की टीम ने जौरासी के पास 70 मी. की ऊँचाई पर बारीक अध्ययन कर भूस्खलन के लिये जिम्मेदार जोन को ढूँढ निकालने का खुलासा किया है। डॉ. उपाध्याय ने एन.एच. को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि पिछले वर्ष की बरसात में पहाड़ी का स्वरूप ही बदल गया। करीब तीन हजार मीटर की ऊँचाई पर पहाड़ी दरकी है और भूस्खलन बढ़ गया है। पहाड़ी के कोणों में बदलाव आने से ढलान में गुरुत्वाकर्षण बढ़ने की वजह से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। खतरा तब और बढ़ जायेगा जब वाहनों की आवाजाही से कम्पन होगा व वर्षा होने पर पानी कच्चे पहाड़ों को और कमजोर करेगा। उन्होंने एन.एच. को सुझाव दिया है कि नीचे से मलबा हटाने के बजाय दरार वाली जगहों से बोल्डर हटा पहाड़ी काटी जाये।

आजादी बोलेगा तो बिच्‍छू काटेगा! खामोश रहो!!

2012-02-01T00:48:00.001-08:00

आजादी बोलेगा तो बिच्‍छू काटेगा! खामोश रहो!!

http://mohallalive.com/2012/02/01/satire-on-censorship-by-gargi-mishra/

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आजादी बोलेगा तो बिच्‍छू काटेगा! खामोश रहो!!

1 FEBRUARY 2012 2 COMMENTS

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♦ गार्गी मिश्र

गार्गी पहली बार मोहल्‍ला लाइव से जुड़ रही हैं। उनका स्‍वागत है। अभिव्‍यक्ति के औजारों पर सरकार की टेढ़ी होती नजरों पर तंज कसते हुए उन्‍होंने यह गद्य लिखा है। इसमें व्‍यंग्‍य भी है और बेलौसपन भी, संवाद भी है और कविता भी, चिंता भी है और जंग की जिद भी। उनका स्‍वागत कीजिए : मॉडरेटर

सेंसर का बिच्‍छू

श्री : हेल्लो राज, मैं श्री बोल रहा हूं। यार मैंने तुझे अपने फेसबुक के अकाउंट का पासवर्ड क्या दे दिया, की तूने तो अकाउंट ही डिलीट कर दिया मजाक मजाक में। दोस्त उसमें मेरे काफी जरूरी प्रोफेशनल लिंक्स थे। मैं क्या करूंगा अब?

राज : नहीं श्री, मैंने तो ऐसा नहीं किया। जरूर कोई टेक्नीकल प्रॉब्लम होगी। वैसे तूने लास्ट स्टेटस क्या अपडेट किया था?

श्री : लास्ट स्टेटस। अ हां, कपिल सिब्बल की किसी घिनौनी राजनीति पे कोई कटाक्ष लिखा था।

राज : हा हा हा। दोस्त फिर तो तुझे सेंसर के बिच्‍छू ने डंसा है!

…
[और फिर फोन पे सन्नाटा]

हंसेगा तो फंसेगा

हंसी आ रही है? जी हां, ये कहानी सुन के जितना अफसोस हुआ होगा, उतनी ही हंसी भी आयी होगी, श्री के बेचारेपन पे। ऐसी कहानियां सुन के हमें न चाहते हुए भी हंसी आ जाती है। पर जनाब जो आबो हवा चली है, उससे चौकन्ना हो जाइए, कहीं आप भी हंसी के पात्र न बन जाएं।

अब आप सोच रहे होंगे कि भला आप क्यूं हंसी के पात्र बनेंगे। आखिर आपने ऐसा किया ही क्या है, जो आपकी चीजों पे कोई उंगली उठाये, आपकी बनायी हुई वेबसाइट्स को आप से बिना पूछे बैन कर दे। आपकी सोच पे और उसे प्रकट करने पे पाबंदी लगा दे।

इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्यूंकि आपने आजादी चाही है। आपने चाहा है कि आजादी के 68 साल बाद कम से कम आप अपनी आवाज को दुनिया के सामने रख सकें। आपने चाहा है कि आप तलवार की जगह कलम उठा सकें। आपने चाहा है कि अपने बनाये हुए चित्रों में रंग भर सकें। आपने दरसल खुली हवा में सांस लेना चाहा है। पर हर चाह के लिए, हर अनाज के लिए हम लगान देते आये हैं। और हमारी सरकार अब वो लगान तो नहीं मांगती, पर अब वो लगाम लगा रही है हमारी हर आवाज पर। हर सोच पर। हर आजाद ख्याल पर। चलता है!

लगान तो फिर भी चल गया। ढो लिया किसी तरह। पर क्या लगाम को बर्दाश्त कर पाओगे? आज अगर आपके पास दो जोड़ी 'ली' की जींस न हो, तो चलेगा। अगर फास्ट ट्रैक की घड़ी न हो, तो चलेगा। अगर साथ में टहलने वाली सुंदर सी गर्लफ्रेंड न हो, तो भी चलेगा जनाब, पर क्या अगर कोई आपकी आवाज पे ताला लगा दे, तो चलेगा? कोई आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति से रोके तो चलेगा? अगर कोई आपकी आर्ट (लेखनी, कविताओं, रचनाओं, कार्टून्स, डीबेट्स, कहानी, ब्‍लॉग्स) पर पाबंदी लगा दे और आपसे बिना पूछे उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दे, तो क्या तब भी चलेगा? नहीं। शायद बौखला जाएंगे और घुटन सी महसूस होगी, आजाद देश का नागरिक होते हुए भी।

पर हमारी इसी "चलाने" वाली आदत की वजह से आज ऐसा हो रहा है। पहले हम खुद अनपढ़ चलते रहे। फिर अनपढ़ और भ्रष्ट नेताओं को चलाते रहे, और अब निराधार और बेबुनियाद पाबंदियों को चलाने की शह सरकार को दे रहे हैं। जी हां, हम खुद न्योता दे रहे हैं अपनी आजादी को खतम करने का।

आजादी बोलेगा, तो बिच्‍छू काटेगा

सही पढ़ा आपने। आजादी का नाम लिया, तो बिच्‍छू काटेगा। ये सेंसर का है बिच्‍छू। जी हां, आप इशारा सही समझ रहे हैं। सेंसर, ये नाम आपने पहले कई बार सुना होगा। शायद हाल में ही सुना हो। विद्या बालन की "डर्टी मूवी" के संदर्भ में सुना होगा। लेकिन ये शब्‍द अब सुनने और सुनाने से कही ज्यादा बढ़ चुका है। ये अब अपना डंक आपकी जुबां पे मारना चाहता है। हमारी भारत सरकार बड़ी ही चालाकी से आईटी एक्ट के तहत कुछ बेबुनियादी नियमों का झांसा देते हुए इंटरनेट और फ्री स्पीच पे पाबंदियां लगा रही है। सरकार का कहना है कि कुछ वेबसाइट्स मनमाना अश्लील, आपत्तिजनक, देश के खिलाफ भड़काऊ कंटेंट को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार ये भी साबित करने में लगी हुई है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे गूगल, फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर आदि निरंकुश आपत्तिजनक कंटेंट को बढ़ावा दे रही है, जो कि सरकार के संविधान और एक सभ्य समाज के खिलाफ है।

ये सेंसर का बिच्‍छू कैसे हमला कर रहा है, जानिए इस छोटी सी कविता के माध्यम से।

आजादी बोलेगा तो बिच्‍छू काटेगा

ये सेंसर का है बिच्‍छू
सरकार का है ये बिच्‍छू
आजादी बोलेगा तो बिच्‍छू काटेगा

ये मुंह पे काटेगा
ये कलम को काटेगा
हल्लाबोल को रोके ये बिच्‍छू
हर मकड़ी को काटेगा
आजादी बोलेगा तो बिच्‍छू काटेगा
ये गूंगा कर देगा
ये लूला कर देगा
हलक पे मार डंक
ये बिच्‍छू मुर्दा कर देगा
आजादी बोलेगा तो बिच्‍छू काटेगा
ये ब्लॉग को डंसता है
ये आर्ट को पीता है
फेसबुक का दुश्मन बिच्‍छू
आवाम को डंसता है
आजादी बोलेगा तो बिच्‍छू कटेगा

ये टूजी का है बिच्‍छू
ये राजा का है बिच्‍छू
ये नेता का है बिच्‍छू
ये बिच्‍छू बड़ा है इक्छु
आजादी बोलेगा तो बिच्‍छू कटेगा

डर मत, मुंह खोल, हल्ला बोल

लगान देने का जमाना नहीं रहा और लगाम तुझसे बर्दाश्त न होगी। तो करेगा क्या बंधु?

अरे डर मत, मुंह खोल और हल्ला बोल। भ्रष्ट सरकार और उसकी कार्यप्रणाली से तो हम और आप वैसे भी ग्रसित हैं। अब क्या आवाज भी दावं पे लगा देंगे? क्या अब भी अपनी आराम वाली कुर्सी पे बैठ के टीवी के रिमोट से खेलते रहेंगे? क्या इंतजार कर रहे हैं कि आपके सोने, उठने, बैठने, लिखने से लेकर आपकी निजी जिंदगी को भी सरकार सेंसर के नियमों तहत कंट्रोल करे?

क्या इंतजार कर रहे हैं कि राह चलते सरकार का नियम आ जाए कि इस रोड पे सर नीचे और पैर ऊपर कर के चलना है?

अगर नहीं, तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आगे आइए, सवाल पूछिए सरकार से, अपने हक के लिए लड़िए और अपाहिज होने से खुद को बचाइए।

अगर चुप रहे तो ऐसा भी होगा कि…

राज : श्री, मैंने कहा था तुझसे कि मैंने तेरा अकाउंट डिलीट नहीं किया है, फिर भी तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। तूने मेरे ब्लॉग को डिलीट कर दिया दोस्त?

श्री : राज मैं तो खुद ही फंसा हुआ हूं। मैं क्यूं भला ऐसा करूंगा। वैसे कल तूने कोई कार्टून बना के लगाया था क्या अपने ब्लॉग पे?

राज : हां वो, लोकपाल को जोकपाल बताया था… गलत क्या किया। यही तो हो रहा है।

राज : हा हा हा… अरे दोस्त तुझे भी सेंसर के बिच्‍छू ने डंस लिया है…

…
[और फिर फोन पे सन्नाटा]

(गार्गी मिश्र। पेशे से पत्रकार। मिजाज से कवयित्री। फिलहाल बेंगलुरु से निकलने वाली पत्रिका Bangaluredकी उपसंपादक और कंटेंट को-ऑर्डिनेटर। गार्गी से gargigautam07@gmail.com पर संपर्क करें।)

जब तक खुद को निर्दोष साबित नहीं करते, आप अपराधी हैं!

2012-02-01T00:46:00.001-08:00

http://mohallalive.com/2012/02/01/defend-our-freedom-to-share-or-why-sopa-is-a-bad-idea/

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जब तक खुद को निर्दोष साबित नहीं करते, आप अपराधी हैं!

1 FEBRUARY 2012 NO COMMENT

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♦ क्ले शर्की

हाथ से बनाया गया एक चिन्ह है, जो एक छोटी सी बेकरी मे लगा था कुछ साल पहले ब्रुकलिन में मेरे पडोस के इलाके में। इस बेकरी में एक छोटी से मशीन लगी थी, जो कि शुगर-प्लेट पर छपाई कर सकती थी। और बच्चे अपनी-अपनी ड्राइंग लाते थे और दुकान में एक शुगर-प्लेट पर छपवा कर अपने बर्थ-डे केक के ऊपर लगाते थे।

मगर दुर्भाग्यवश, एक चीज जो बच्चे खूब बनाते हैं, वो है कार्टून चरित्रों की ड्राइंग। उन्हें मजा आता है लिटल मर्मेड बना कर, स्मर्फ बना कर, मिकी माउस बना कर। मगर असल में ये गैर-कानूनी है कि मिकी माउस का चित्र जो एक बच्चे ने बनाया है, एक शुगर-प्लेट पर छापा जाए। और ये कॉपी-राइट का हनन है। और ऐसे कॉपी-राइट को बच्चों के केक से बचाना इतना उलझा हुआ काम था कि कॉलेज बेकरी ने कहा, "ऐसा है, हम ये काम ही बंद कर रहे हैं। अगर आप शौकिया कलाकार हैं, तो आप हमारी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको अपने बर्थ-डे केक पर छपाई चाहिए, तो आपको हमारे पास पहले से उपलब्ध चित्रों में से एक लेना होगा … केवल पेशेवर कलाकारों द्वारा बनाये गये चित्रों से।"

तो कांग्रेस में इस वक्त दो विधेयक पेश हो चुके हैं। एक है सोपा (SOPA) और दूसरा है पीपा (PIPA)। सोपा (SOPA) का अर्थ है स्टॉप ऑनलाइन पायरेसी एक्ट। ये सेनेट से आया है। पीपा (PIPA) लघु रूप है PROTECTIP का, जो कि स्वयं लघुरूप है प्रिवेंटिंग रियल ऑनलाइन थ्रेट्स टू इकॉनामिक क्रिएटिविटी एन्ड थेफ्ट ऑफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी … इन चीजों को नाम देने वाले कांग्रेस के नुमाइंदों के पास बहुत ढेर सारा फालतू समय होता है। और सोपा और पीपा नाम की बलाएं आखिरकार करना ये चाहती हैं कि वो इतना महंगा बना देना चाहती हैं कॉपी-राइट के दायरे में रह कर काम करने को कि लोग उन काम-धंधों को छोड़ ही दें, जिनमें शौकिया रचना करने वाले शामिल होते हैं।

अब, ऐसा करने के लिए उनका सुझाव ये है कि उन वेबसाइटों को पहचान लिया जाए जो कॉपी-राइट हनन कर रहे हैं। हालांकि ये साइट कैसे कॉपी-राइट हनन कर रहे हैं, विधेयक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठा है … और फिर वो इन साइटों को डोमेन नेम सिस्टम से बर्खास्त कर देना चाहते हैं। वो इन्हें डोमेन नेम सिस्टम से निष्कासित कर देना चाहते हैं। देखिए, ये डोमेन नेम सिस्टम ही है, जो कि इंसानों को समझ आने वाले नामों को, जैसे कि गूगल डॉट कॉम, उन नामों में बदलता है जिन्हें कंप्‍यूटर समझता है … जैसे कि 74.125.226.212

असल खराबी इस सेंसरशिप के मॉडल में है, जो कि इन साइटों को ढूंढेगा, फिर उन्हें डोमेन नेम सिस्टम से हटाने की कोशिश करेगा, पर शायद ये काम नहीं करेगा। और आपको लग रहा होगा कि ये कानून के लिए खासी बड़ी दिक्कत होगी, मगर कांग्रेस इस बात से जरा भी परेशान नहीं लगती है। ये सिस्टम धवस्त इसलिए हो जाएगा, क्योंकि आप अब भी अपने ब्राउजर में 74.125.226.212 टाइप कर के या उसको क्लिक करने लायक लिंक बना कर अब भी गूगल तक पहुंच पाएंगे। तो जो सुरक्षात्मक घेरा इस समस्या के आसपास खड़ा किया गया है, वही इस एक्ट का सबसे बड़ा खतरा है।

कैसे कांग्रेस ने ऐसा विधेयक लिख डाला, जो कि अपने मुकर्रर लक्ष्यों को कभी पूरा नहीं करेगा, मगर एक हजार नुकसानदायक साइड इफेक्ट बना डालेगा, ये समझने के लिए आपको इसकी कहानी में गहरे पैठना होगा। और कहानी कुछ ऐसी है…

सोपा और पीपा, ऐसे विधेयक हैं जिनका ड्राफ्ट मुख्यतः उन मीडिया कंपनियों ने लिखा जो कि बीसवीं सदी में शुरू हुई थीं। बीसवीं सदी मीडिया कंपनियों के लिए स्वर्णिम समय था, क्योंकि मीडिया कंटेट की बहुत ही ज्यादा कमी थी। अगर आप कोई टीवी शो बना रहे हैं, तो उसे बाकी सारे टीवी शो से बेहतर नहीं होना होगा; उसे केवल बेहतर होना होगा बाकी दो शो से, जो उसी समय प्रसारित होते हों … जो कि बहुत ही हल्की शर्त है स्पर्धा के लिहाज से। जिसका मतलब है कि यदि आप बिलकुल औसत कंटेंट भी बना रहे हैं, तो फ्री में अमरीका की एक-तिहाई पब्लिक आपकी बात सुनने को मजबूर है। कई लाख लोग एक साथ आपको सुन रहे हैं, तब भी, जबकि आपका बनाया कुछ खास नहीं है। ये ऐसा है, जैसे आपको नोट छापने का लाइसेंस मिल जाए, और साथ ही फ्री इंक भी।

मगर टेक्नालाजी आगे बढ़ गयी, जैसा कि वो हमेशा करती है। और धीरे-धीरे, बीसवीं शताब्दी के अंत तक, कंटेट की वो कमी खत्म सी होने लगी … और मेरा मतलब डिजिटल टेक्नालाजी से नहीं है, साधारण एनालाग टेक्नालाजी भी जरिया बनी। कैसेट टेप, वीडियो कैसेट रेकार्डर, यहां तक कि जेराक्स मशीन भी नये अवसर पैदा करने लगी ऐसे क्रियाकलापों के लिए, जिन्‍होंने इन मीडिया कंपनियों की हवा निकाल दी। क्योंकि अचानक इन्हें पता लगा कि हम लोग सिर्फ चुपचाप बैठ कर देखने वाले लोग नहीं हैं। हम सिर्फ कनज्‍यूम करना ही नहीं चाहते। हमें कनज्‍यूम करने में मजा आता है, मगर जब भी ऐसे नये अविष्कार हम तक पहुंचे, हमने कुछ रचने की भी कोशिश की और अपनी रचना को शेयर करने, बांटने का प्रयास किया। और इस बात ने मीडिया कंपनियों को घबराहट में डाल दिया … हर बार उनकी हालत पतली ही हुई।

जैक वलेंटी ने, जो कि मुख्य लॉबीइस्‍ट थे मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के, एक बार घृणा योग्य वीडियो कैसेट रिकार्डर की तुलना जैक द रिपर से की थी और गरीब, हताश, बेचारे हॉलीवुड की उस कमजोर औरत से जो घर पर अकेले शिकार होने को बैठी है। इस स्तर पर चीख-पुकार मचायी गयी थी।

और इसलिए मीडिया इंडस्ट्री ने गिड़गिड़ा कर, जोर डाल कर, ये मांग रखी कि कांग्रेस कुछ करे। और कांग्रेस ने किया भी। 90 के दशक के पूर्वार्ध तक, कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया, जिसने सब कुछ बदल दिया। और उस कानून का नाम था 'द ऑडियो होम रेकार्डिंग एक्ट' सन 1992 का। 1992 का द ऑडियो होम रिकार्डिंग एक्ट ये कहता है कि देखिए, अगर लोग रेडियो प्रसारण को रिकार्ड कर रहे हैं, और फिर दोस्तों के लिए खिचड़ी-कैसेट (रीमिक्‍स) बना रहे हैं, तो ये अपराध नहीं है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। टेप करना, रीमिक्स करना, और दोस्तों में बांटना गलत नहीं है। यदि आप कई सारी उम्दा क्वालिटी की कॉपी बना कर बेच रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मगर ये छोटा-मोटा टेप करना वगैरह ठीक है, इसे चलने दो। और उन्हें लगा कि उन्‍होंने मसले को हल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ लकीर बना दी थी – कानूनन गलत और कानूनन सही कॉपी करने के बीच।

मगर मीडिया कंपनियों को ये नहीं चाहिए था। वो ये चाहते थे कि कांग्रेस किसी भी तरह की कॉपी करने पर पूर्ण रोक लगा दे। तो जब 1992 का ऑडियो होम रेकार्डिंग एक्ट पास हुआ, मीडिया कंपनियों ने ये विचार ही छोड़ दिया कि कॉपी करना किसी स्थिति में कानूनन सही माना जा सकता है क्योंकि ये साफ था कि यदि कांग्रेस इस नजरिये से सोचेगी, तो शायद नागरिकों को अपने मीडिया परिवेश में रचनात्मक भागीदारी करने के और भी अधिकार मिले। तो उन्‍होंने दूसरी ही योजना बनायी। उन्हें इस योजना को बनाने में थोड़ा समय जरूर लगा।

ये योजना पूर्ण रूप से सामने आयी सन 1998 में … डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के रूप में। (डीएमसीए) ये अत्यधिक जटिल कानून था, हजारों हिस्सों में बंटा हुआ। मगर डीएमसीए का मुख्यतः जोर ये था कि ये कानूनन सही है कि आपको ऐसा डिजिटल कंटेट बेचा जाए, जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता … बस इतनी सी गलती हुई कि ऐसा कोई डिजिटल कंटेट नहीं हो सकता, जो कॉपी न हो सके। ये ऐसा था, जैसा कि एड फेल्टन ने कहा था, "ऐसा पानी बेचना जो गीला न हो।" बिट्स तो कॉपी लायक होते ही हैं। यही तो कंप्‍यूटर करते हैं। ये तो उनके सामान्‍य काम करने के तरीके का निहित अंग है।

तो ऐसी काबिलियत के नाटक के लिए कि असल में कॉपी नहीं होने वाले बिट्स बिक सकते हैं, डीएमसीए ने ये भी कानूनी रूप से सही करार दिया कि आप पर ऐसे सिस्टम थोपे जाएं, जो आपके यंत्रों की कॉपी करने की काबिलियत खत्म कर दें। हर डीवीडी प्लेयर और गेम प्लेयर और टीवी और कंप्‍यूटर जो आप घर ले जाते रहे… आप चाहे जो सोच कर उसे खरीद रहे थे … कंटेट इंडस्ट्री द्वारा तोड़ा जा सकता था, अगर वो चाहते कि इसी शर्त पर आपको कंटेंट बेचेंगे। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको ये पता न लगे, या फिर आप उस यंत्र की साधारण कंप्‍यूटरनुमा गतिविधियों को इस्तेमाल न कर पाएं, उन्होंने ये गैर-कानूनी करवा दिया कि आप रीसेट कर सकें उनके कंटेंट को कापी होने लायक बनाने के लिए। डीएमसीए वो काला क्षण है, जबकि मीडिया इंडस्ट्री ने उस कानूनी सिस्टम को ताक पर रख दिया, जो कानूनी और गैर-कानूनी कॉपी में फर्क करता था, और पूरी तरह से कॉपी रोकने का प्रयास किया, तकनीक के इस्तेमाल से भी।

डीएमसीए के कई जटिल असर होते आये हैं, और हो रहे हैं, और इस संदर्भ में उसका असर है – शेयरिंग पर कसी गयी लगाम, मगर वो ज्यादातर नाकामयाब ही हुए हैं। और उनकी इस असफलता का मुख्य कारण रहा है ये कि इंटरनेट ज्यादा फैला है और ज्यादा शक्तिशाली बन कर उभरा है, किसी की भी सोच के मुकाबले। टेप मिक्स करना, फैन मग्जीन वगैरह निकालना कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, जो आज घटित हो रहा है इंटरनेट पर।

हम आज ऐसे विश्व के बाशिंदे हैं, जहां ज्यादातर अमरीकी जो 12 वर्ष से बड़े हैं, एक दूसरे से ऑनलाइन चीजें शेयर करते हैं। हम लेख शेयर करते हैं, तस्वीरें साझा करते हैं, ऑडियो, वीडियो सब साझा करते हैं। हमारी शेयर की गयी चीजों में से कुछ हमारी खुद की बनायी होती हैं। कुछ ऐसी सामग्री होती है, जो हमें मिली होती है। और कुछ ऐसी सामग्री भी, जो हमने उस कंटेट से बनायी होती है, जो हमें मिला, और ये सब मीडिया इंडस्ट्री के होश उड़ाने के लिए काफी है।

तो पीपा और सोपा इस युद्ध की दूसरी कड़ी है। मगर जहां डीएमसीए अंदर घुस कर काम करता था … कि हम आपके कंप्‍यूटर में घुसे हैं, आपके टीवी का हिस्सा हैं, आपके गेम मशीन में मौजूद हैं, और उसे वो करने से रोक रहे हैं, जिसके वादे पर हमने उन्हें खरीदा था … पीपा और सोपा तो परमाणु विस्फोट जैसे हैं और ये कह रहे हैं कि हम दुनिया में हर जगह पहुंच कर कंटेंट को सेंसर करना चाहते हैं। और इसे करने की विधि, जैसे मैने पहले कहा, ये है कि आप हर उस लिंक को हटा देंगे, जो उन आईपी एड्रेस तक पहुंचेंगे। आप को उन्हें सर्च इंजिन से हटाना होगा, आपको ऑनलाइन डाइरेक्ट्रियों से हटाना होगा, आपको यूजर लिस्टों से हटाना होगा। और क्योंकि इंटरनेट पर कंटेट के सबसे बड़े रचयिता गूगल या याहू नहीं हैं, आप और हम हैं, असल में निगरानी आपकी और हमारी ही होगी। क्योंकि आखिर में, असली खतरा पीपा और सोपा के कानून बनने से हमारी चीजों को शेयर करने की काबिलियत को है।

तो पीपा और सोपा से खतरा ये है कि ये सदियों पुराने कानूनी सिद्धांत को, कि "जब तक सिद्ध नहीं, अपराधी नहीं" उलट देंगे कि – "जब तक सिद्ध नहीं, अपराधी" में आप शेयर नहीं कर सकते जब तक कि आप ये न दिखा दें कि आप जो शेयर कर रहे हैं, वो इनके हिसाब से ठीक है। अचानक, कानूनी और गैर-कानूनी होने का पूरा दारोमदार हम पर ही गिर जाएगा। और उन सेवाओं पर जो हमें नया नया काम करने की काबिलियत देना चाहती हैं। और अगर सिर्फ एक पैसा भी एक यूजर की निगरानी में खर्च हो, तो कोई भी ऐसी सेवा दिवालिया हो जाएगी, जिसके सौ मिलियन यूजर होंगे।

और यही इंटरनेट है इनके दिमाग में। सोचिए हर जगह ऐसा ही निशान लगा हो … और यहां कॉलेज बेकरी न लिखा हो, यहां लिखा हो यू-ट्यूब और फेसबुक और ट्विटर। सोचिए यहां लिखा हो टेड, क्योंकि कमेंटों की तो निगरानी हो ही नहीं सकती है किसी भी कीमत पर। सोपा और पीपा का असल असर बताये जा रहे असर से बहुत अलग होगा। असल खतरा ये है कि साबित करने का काम उलटी पार्टी का हो जाएगा, जहां अचानक हम सभी को चोरों की तरह देखा जाएगा, हर क्षण जब भी हम रचना की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करेंगे, कुछ बनाने या शेयर करने के लिए। और वो लोग जिन्होंने हमें ये काबिलियत दी है … दुनिया भर के यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और टेड – उनका मुख्य काम हमारी निगरानी करने का हो जाएगा, कि कहीं हमारे द्वारा शेयर की गयी चीज से उन पर तो फंदा नहीं कस जाएगा।

अब दो काम हैं, जो आप कर सकते हैं इसे रोकने के लिए … एक साधारण काम है और एक जटिल काम है, एक आसान काम है और एक कठिन है।

साधारण आसान काम ये है : यदि आप अमरीकी हैं, तो अपने विधायक को कॉल कीजिए। जब आप देखेंगे कि कौन लोग हैं, जिन्होंने सोपा को बढ़ावा दिया है, और पीपा के लिए प्रचार किया है, आप देखेंगे कि उन्होंने लगातार कई सालों से दसियों लाख डॉलर पाये हैं पारंपरिक मीडिया इंडस्ट्री से। आपके पास दसियों लाख डॉलर नहीं हैं, लेकिन आप अपने नेताओं को कॉल करके ये याद दिला सकते हैं कि आप के पास वोट है, और आप नहीं चाहते कि आपके साथ चोरों जैसा बर्ताव हो, और आप उन्हें सुझाव दे सकते हैं कि आप चाहेंगे कि इंटरनेट की कमर न तोड़ी जाए।

और अगर आप अमरीकी नहीं हैं, तो आप उन अमरीकियों से बात कीजिए, जिन्हें आप जानते हैं, और उन्हें उत्साहित कीजिए ये करने के लिए। क्योंकि इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है, मगर ये है नहीं। ये इंडस्ट्री सिर्फ इस पर नहीं रुकेगी कि इसने अमरीका के इंटरनेट पर कब्जा कर लिया। यदि ये सफल हुए, तो दुनिया भर का इंटरनेट कब्जा लेंगी। ये तो था आसान काम। ये था साधारण काम।

अब कठिन काम : तैयार हो जाइए, क्योंकि और भी हमले होने वाले हैं। सोपा असल में कोयका (COICA) का नया रूप है, जिसे पिछले साल पेश किया गया था, मगर वो पास नहीं हुआ। और ये सारी कहानी ठहरती है डीएमसीए के असफल हो जाने में, टेक्नालाजी का इस्तेमाल करके शेयरिंग रोक पाने में असफल होने में। और डीएमसीए ठहरता है द ऑडियो होम रिकार्डिंग एक्ट पर, जिसने इस इंडस्ट्री के शहंशाहों की हवा निकाल दी थी। क्योंकि ये जटिल है कि पहले कहा जाए कि कोई कानून तोड़ रहा है और फिर सबूत इकट्ठे करना और सिद्ध करना, ये काफी असुविधा भरा है। "काश इसे सिद्ध करने के झमेले में न पड़ना पड़े" कंटेंट कंपनियां ये सोचती हैं। और वो इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहतीं कि ये सोचना पड़े कि क्या फर्क है कानूनी और गैर-कानूनी में। वो तो बस सीधा सरल उपाय चाहती हैं कि शेयरिंग बंद हो जाए।

पीपा और सोपा कोई नयी बात या अलग सा आइडिया नहीं है, न ही ये आज शुरू हुआ कोई खेल है। ये तो उसी पुराने पेंच का अगला घुमाव है, जो पिछले बीस साल से षड्यंत्र कर रहा है। और अगर हमने इसे हरा दिया, जैसा मैं आशा करता हूं, और हमले आएंगे। क्योंकि जब तक हम कांग्रेस को विश्वास नहीं दिला देते कि कॉपीराइट हनन से निपटने का सही उपाय वो है, जो कि नैप्स्टर या यूट्यूब ने इस्तेमाल किया, जहां एक सुनवाई होती है सारे सबूतों के साथ, सारे तथ्यों पर विचार कर के, और उपायों पर विमर्श कर के, जैसा कि प्रजातांत्रिक समाजों में होता है। यही सही तरीका है इस से निपटने का।

और इस बीच, कठिन काम ये है कि कमर कस लीजिए। क्योंकि यही पीपा और सोपा का असली संदेश है। टाइम वार्नर ने बुलावा भेज दिया है और वो हमें वापस सिर्फ कनज्‍यूमर बनाना चाहते हैं – काउच पोटेटो (couch potato) हम न रचें, न हम शेयर करें … और हमें जोर से कहना चाहिए, "नहीं।"

अनुवाद : स्‍वप्निल कांत दीक्षित, संपादन : वत्‍सला श्रीवास्‍तव

(अनुवादक के बारे में : स्वप्निल कांत दीक्षित। आईआईटी से स्नातक होने के बाद, कोर्पोरेट सेक्टर में दो साल काम किया। फिर साथियों के साथ जागृति यात्रा की शुरुआत की। यह एक वार्षिक रेल यात्रा है, और 400 युवाओं को देश में होने वाले बेहतरीन सामाजिक एवं व्यावसायिक उद्यमों से अवगत कराती है। इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता की भावना को जगाना, और उद्यम-जनित-विकास की एक लहर को भारत में चालू करना है। इस यात्रा में ये युवक जगह-जगह से नये सृजन के लिए उत्‍साह बटोरते चलते हैं। स्वप्निल उन युवकों में से हैं, जो बनी-बनायी लीक पर चलने में यकीन नहीं रखते। यात्रा की एक झलक यहां देखें।)

उत्तर प्रदेश की बिसात

2012-02-01T00:42:00.001-08:00

उत्तर प्रदेश की बिसात

http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/20-2009-09-11-07-46-16/10233-2012-02-01-05-01-23

Wednesday, 01 February 2012 10:30

धर्मेंद्र सिंह
जनसत्ता 1 फरवरी, 2012 : चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों का चरित्र, चाल और चेहरा उजागर हो जाता है। इस चुनाव में हर पार्टी दूसरी पार्टी को पटखनी देने की हर तरह की जुगत में लगी हुई है। इसके लिए पार्टियां तरह-तरह के हथकंडे अपना रही हैं। मकसद साफ है, हर हाल में सत्ता हासिल होनी चाहिए। समाज को बांटना पडेÞ, धर्म के कार्ड का इस्तेमाल करना पडेÞ, सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों की नजरों में सब जायज है। पांच सालों तक इन पार्टियों को कुछ नजर नहीं आता, चुनाव के समय ही उनकी नींद टूटती है। नए वायदे करके और प्रलोभन देकर वे चुनाव का समीकरण बिठाती हैं। इनका सोच जाति, धर्म और क्षेत्र पर आकर सिमट जाता है। मुद्दों से हट कर जाति, धर्म, क्षेत्रवाद का खेल खेला जाता है। टिकट का बंटवारा जाति और धर्म के आधार पर किया जाता है। चुनाव के मैदान में भ्रष्टाचारी और आपराधिक छवि के लोग भी आ धमकते हैं।
कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जनता को सपने दिखा रही है। जो काम वह चालीस सालों में नहीं कर पाई उसे अब दस सालों में करने का दावा कर रही है। लेकिन इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा बन गया है मुसलिम वोटरों को लुभाने का। मुसलिम वोट पाने के लिए जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा जीतोड़ कोशिश कर रही हैं वहीं भाजपा ने इस कवायद के खिलाफ ओबीसी और राममंदिर का मुद्दा उछाल दिया है।
ओबीसी के सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण में अल्पसंख्यकों को साढ़े चार फीसद आरक्षण दिए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय के पीछे मुसलिम मतदाताओं पर पैनी नजर है। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद को लगा इतने से काम नहीं बनने वाला है तो आचार संहिता लागू होने के बावजूद उन्होंने साढ़े चार फीसद को बढ़ा कर नौ फीसद करने का वादा कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर सलमान खुर्शीद को चुनाव आयोग से नोटिस मिल चुका है। पर यह जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।
मुसलमानों को आरक्षण देने की बात हो तो भाजपा अपनी गोटी खेलने से कब चूकने वाली है। अल्पसंख्यकों के लिए घोषित किए गए साढ़े चार फीसद आरक्षण के विरोध के पीछे भाजपा की नजर है ओबीसी पर। वह यह अहसास कराना चाहती है कि ओबीसी कोटे से अल्पसंख्यक आरक्षण मिलेगा तो कहीं न कहीं ओबीसी का हक मारा जाएगा। अब तो भाजपा ने अपने घोषणापत्र में यह एलान भी कर दिया है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो पिछडेÞ वर्ग के सत्ताईस फीसद आरक्षण के तहत दिए गए 4.5 फीसद अल्पसंख्यक आरक्षण को खत्म कर देगी। यही नहीं, अपने परंपरागत समर्थकों को लुभाने के लिए उसने फिर से राम जन्मभूमि का मुद््दा उठा दिया है। चुनाव के दौरान ही भाजपा को राम मंदिर बनाने का सपना आता है। अब वह एक बार फिर कह रही है कि पार्टी सत्ता में आई तो राम मंदिर के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेगी।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुखर रही भाजपा जाति की राजनीति में फंस गई है। जिस शख्स की कुर्सी भ्रष्टाचार की वजह से गई और जिसे मायावती ने ठुकरा दिया, उस शख्स के जरिए भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के सपने देखने लगी। उसने बाबूसिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल कर लिया। नजर थी कुशवाहा जाति के वोटों पर। पार्टी की जब खूब फजीहत हुई तो कुशवाहा से किनारा करने का नाटक रचा गया।
राज्य के मुसलिम मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी की खासी नजर है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद के मुद््दे पर मुलायम सिंह यादव के रुख ने मुसलमानों के बीच उन्हें नायक बना दिया। 'माय' यानी मुसलिम-यादव के गठजोड़ की वजह से वे तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन परमाणु समझौते के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने के कारण मुसलिम मुलायम से बिदक गए, जिसका खमियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। उन्होंने मुसलमानों में अपनी पैठ जमाने के क्रम में आजम खान को फिर से अपने साथ जोड़ा है।
मुलायम सिंह को पता है कि बिना मुसलिम समर्थन के चौथी बार मुख्यमंत्री बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साढ़े चार फीसद की घोषणा और नौ फीसद के वादे को नाकाफी बताते हुए आबादी के आधार पर आरक्षण की बात कर रही है, यह जानते हुए भी कि मुसलिम आरक्षण को लेकर आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट तीन बार राज्य सरकार की कोशिश नाकाम कर चुका है। राजनीतिक दलों को लगता है कि जब मामला कोर्ट में फंसेगा तो देखा जाएगा। पहले मुसलिम मतदाताओं को प्रलोभन देकर वोट तो बटोरा जाए।
उत्तर प्रदेश में मुसलिम आबादी करीब अठारह फीसद के करीब है। ये मतदाता जिधर झुक जाएं, उस पार्टी की नैया पार हो जाए। यही वजह है कि कांग्रेस, समाजवादी और बसपा के बीच मुसलिम मतदाताओं को रिझाने की जबर्दस्त होड़ चल रही है। कांग्रेस ने मुसलिम, ब्राह्मण और दलित समीकरण की बदौलत करीब चार दशक तक उत्तर प्रदेश में राज किया। लेकिन समाजवादी और बसपा के प्रभाव में आकर मुसलिम मतदाता कांग्रेस से खिसक गए। खासकर बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद। लेकिन इस बार कांग्रेस कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है।
एक सौ तेरह सीटों पर मुसलिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। राज्य के रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ज्योतिबा फुले नगर, श्रावस्ती, बागपत, बदायूं, लखनऊ, बुलंदशहर और पीलीभीत में उनकी आबादी बीस

से उनचास फीसद है। इन इलाकों में जिस पार्टी को मुसलिम वोटों का तीस फीसद मिल जाए तो उसकी किस्मत संवर जाती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में इनका साथ मिला तो कांग्रेस की सीटें इक्कीस हो गर्इं। लोकसभा चुनाव के बाद सीएसडीएस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक कांग्रेस को पचीस फीसद मुसलमानों ने वोट दिया था, जबकि बसपा को अठारह फीसद और समाजवादी पार्टी को तीस फीसद।
सन 2007 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ग्यारह फीसद और 2002 विधानसभा चुनाव के मुकाबले पंद्रह फीसद वोटों का इजाफा हुआ। जबकि बसपा को 2002 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले आठ फीसद और 2007 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले एक फीसद का फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी से मुसलिम आधार में दरार पड़ गई थी। यही वजह थी कि 2007 में समाजवादी पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। सपा को 2002 के विधानसभा चुनाव में मुसलिम मतदाताओं के चौवन फीसद, 2007 के विधानसभा चुनाव में सैंतालीस फीसद और 2009 के लोकसभा चुनाव में महज तीस फीसद वोट मिले। यानी 2002 के मुकाबले 2009 में करीब चौबीस फीसद मुसलिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी से मुंह फेर लिया था।
न तो भाजपा को मुसलिम वोटों की जरूरत है न ही मुसलिम मतदाता भाजपा को पसंद करते हैं। इसके बावजूद तीन फीसद मुसलिम मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया था। इस बार भाजपा ने सिर्फ एक मुसलिम उम्मीदवार खड़ा किया है।
यह भी साफ है कि बिना मुसलिम समर्थन के कांग्रेस अपनी खोई हुई शक्ति फिर से नहीं पा सकती। लोकसभा चुनाव जैसी कामयाबी दोहराने के लिए कांग्रेस ने आरक्षण का दांव तो चला ही, इस बार मुसलिम उम्मीदवार खड़े करने में भी उसने कोई कोताही नहीं की है। पिछली बार कांग्रेस के छप्पन मुसलिम उम्मीदवार थे तो इस बार इकसठ हैं। इस तादाद में वह और भी इजाफा कर सकती थी,लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठजोड़ की वजह से ऐसा नहीं कर सकी। अब भला मायावती क्यों पीछे रहतीं।
इस बार उन्होंने ब्राह्मणों के बजाय मुसलिम मतदाताओं से अधिक आस लगा रखी है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बसपा के इकसठ मुसलिम उम्मीदवार थे, इस बार पचासी हैं। कांग्रेस के आरक्षण कार्ड खेलने से पहले ही बसपा आरक्षण का यह पासा फेंक चुकी थी। मायावती ने इस आरक्षण की मांग को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखी थी।
समाजवादी पार्टी, जो मुसलिम समर्थन के बूते सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, उसने चौरासी मुसलिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, बसपा से सिर्फ एक कम। पिछली बार उसने इस समुदाय से सत्तावन उम्मीदवार ही खडेÞ किए थे। 403 विधानसभा सीटों में से सौ से सवा सवा सौ सीटों पर मुसलिम मतदाताओं की अहम भूमिका रहती है। लेकिन पिछले चुनाव में सिर्फ चौवन मुसलिम उम्मीदवार ही जीत पाए। इनमें से उनतीस बसपा से जीते थे, जबकि समाजवादी पार्टी से सिर्फ उन्नीस; छह उम्मीदवार अन्य दलों से। गौर करने की बात है कि कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार एक भी मुसलिम उम्मीदवार नहीं जीत पाया था।
कांग्रेस चुनावी मौसम में मुसलिम मतदाताओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखती है भले इससे उसे फायदा हो या नहीं। तभी तो सलमान रुश्दी के जयपुर आने के मुद्दे पर कांग्रेस का ढुलमुलपन देश के सामने आ गया। जयपुर साहित्य समारोह में शिरकत करने का रुश्दी का कार्यक्रम जिस तरह रद्द किया गया, उसके पीछे वोट की ही राजनीति है। कांग्रेस डर गई कि मुसलिम संगठनों के विरोध के बावजूद अगर रुश्दी को जयपुर के कार्यक्रम में शामिल होने दिया गया तो मुसलिम मतदाता बिदक जाएंगे। सलमान रुश्दी अपना कार्यक्रम रद्द होने से बेहद आहत हुए। उन्होंने कहा कि यह सब उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलिम वोट हासिल करने के लिए किया गया है। कांग्रेस की इस मुद्दे पर काफी फजीहत हुई, लेकिन इससे पार्टी को क्या फर्क पड़ता है!
यही नहीं, चार साल के बाद एक गडेÞ मुर्दे को उखाड़ा गया। बटला हाउस मुठभेड़ पर भी राजनीति शुरू हो गई। दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम हैं तो उनकी पार्टी और सरकार ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस और सरकार दोनों को घेरना चाहती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अब इस मुद्दे को उछालने से भाजपा और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के चुनाव में फायदा मिलेगा?
आरक्षण के अलावा इस चुनाव में और भी कई मुद््दे उछाले गए हैं। बसपा विकास के नाम पर चुनाव के ठीक पहले तुरुप का पत्ता फेंक चुकी है। एक राज्य के गठन में सालों लग जाते हैं। लेकिन मायावती ने एक नहीं बल्कि चार राज्य बनाने का प्रस्ताव विधानसभा से पास करा दिया। मंजूरी के लिए वे यह प्रस्ताव केंद्र के पास भेज चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके चार राज्य बनें या न बनें, चुनावी मौसम में इस मुद्दे को भुनाने का मौका तो मायावती को मिल ही गया है।
चुनावी महादंगल में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती है। उनकी घोषणाएं और वादे भले ही अटपटे हों, और उन्हें पूरे करने की राह में चाहे जितनी संवैधानिक अड़चनें हों, पर पार्टियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। उनका एक ही मकसद है, किसी तरह से वोट हासिल करना। जहां सब एक ही थैली के चट््टे-बट््टे नजर आएं, वहां यह सवाल उठना लाजिमी है कि वास्तव में चुनने को है क्या! सत्ता परिवर्तन का मतलब विकल्प नहीं है। जबकि जनता विकल्प चाहती है।

राजीव गांधी दिलों में बसने वाले नेता, प्रणव भाई की तरह : ममता

2012-02-01T00:39:00.001-08:00

Wednesday, 01 February 2012 12:19

कोलकाता, एक फरवरी (एजेंसी) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कई बार ऐसा लगा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें छला है लेकिन अपनी किताब में उन्होंने दिवंगत राजीव गांधी को ''हमारे दिलों में बसने वाले नेता'' और प्रणव मुखर्जी को अपने भाई के समान बताया है। जब ममता कांग्रेस में थीं तब वर्ष 1991 में कोलकाता में एक रैली में कथित माकपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था। उन दिनों की याद करते हुए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने किताब में लिखा है ''हमारे दिलों में बसने वाले नेता राजीव जी ने मेरे इलाज का भुगतान करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने लोगों को यह पूछने के लिए मेरे पास भेजा कि क्या मैं आगे के इलाज के लिए अमेरिका जाना चाहती हूं।''
हालांकि इस समय ममता की तृणमूल कांग्रेस के सहयोगी कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी कड़वाहट से भर गए हैं, लेकिन वह केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को वह अपने बड़े भाई के समान मानती हैं। उन्होंने कहा ''मैंने उन्हें हमेशा सम्मान दिया है और उनके साथ मेरे रिश्ते एक बड़े भाई और छोटी बहन की तरह हैं।''
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है कि 1986 में पार्टी से हटाए जाने के बाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी और ममता ने उन्हें पार्टी में वापस लिए जाने के लिए गांधी से कई बार अनुरोध किया था।

ममता की आत्मकथा ''माई अनफॉरगेटेबल मेमॅरीज'' हाल ही में प्रकाशित हुई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की खबर सुन कर उन्हें इतना गहरा आघात लगा था कि एक सप्ताह तक वह न तो किसी से कुछ कह सकीं और न ही कुछ खा सकीं थीं।
उन्होंने लिखा है ''मैं एक बार फिर अनाथ हो गई ... अपने पिता की मौत के बाद दूसरी बार ... मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती थी और रोती थी।''
इस तेजतर्रार नेता ने कहा है कि राजीव की मौत के दो दशक बीत चुके हैं लेकिन उनका उनके :ममता के: जीवन पर इतना गहरा प्रभाव है कि वह हर कदम पर उनकी उपस्थिति को महसूस करती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा ''जब भी मुझे समस्या होती है, जब भी मैं किसी बात पर परेशान होती हूं, मेरी आंखें मेरे कमरे की दीवार पर लगी राजीव की तस्वीर देखती हैं।''
ममता ने कहा कि जब भी पूर्व प्रधानमंत्री की बात होती है तो उन्हें अपने मन में उनके परिवार के लिए गहरा जुड़ाव और खास अहसास होता है।
उन्होंने यहां तक कहा कि राजीव की मौत के बाद पार्टी में उत्पन्न शून्य की वजह से वह कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर हुईं और तृणमूल कांग्रेस का गठन किया।

Pay 35 lacs and Be DENTIST!Ideology of Mulnivasi Bahujan Indigenous Aborigine ICONS would NOT be Available on INTERNET> Read Mulnivasi Nayak Hindi.

2012-01-31T22:12:00.001-08:00

Ideology of Mulnivasi Bahujan Indigenous Aborigine ICONS would NOT be Available on INTERNET> Read Mulnivasi Nayak Hindi.At last Brahaminism would Win in ELECTIONS whatever may come!BJP Congress Menifesto, Same Agenda.Pay 35 lacs and Be DENTIST!

Anger aignst demolition of the Stetue of Babasaheb DR BR Ambedkar. read Mulnivasi Nayak Gujrathi!

2012-01-31T22:03:00.001-08:00

Anger aignst demolition of the Stetue of Babasaheb DR BR Ambedkar. read Mulnivasi Nayak Gujrathi!

Treasury Misused to Legalise Illegal ADHAAR PROJECT Corporate. read indepth story in Mulnivasi Marathi!

2012-01-31T21:56:00.001-08:00

Treasury Misused to Legalise Illegal ADHAAR PROJECT Corporate. read indepth story in Mulnivasi Marathi!

FICCI Presses for PRIVATISATION of Caol india. Meets PM. Reports Mulnivasi Nayak Marathi!ATTEMPT to Legalise ILLEGAL ADHAAR PROJECT CORPORATE!

2012-01-31T21:50:00.001-08:00

FICCI Presses for PRIVATISATION of Caol india. Meets PM. Reports Mulnivasi Nayak Marathi!ATTEMPT to Legalise ILLEGAL ADHAAR PROJECT CORPORATE!

युध्द के मुहाने पर खाड़ी (09:36:19 PM) 30, Jan, 2012, Monday

2012-01-31T21:42:00.001-08:00

http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/2685/10/0

युध्द के मुहाने पर खाड़ी

(09:36:19 PM) 30, Jan, 2012, Monday

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डॉ. रहीस सिंह
ईरान और अमेरिका के बीच लम्बे समय से चूहे-बिल्ली का खेल चल रहा है जिसे आरम्भ में दुनिया ने भले ही गम्भीरता से न लिया हो, लेकिन अब उसे यह एक ऐसे संकट के रूप में दिखने लगा है जिससे मध्य-पूर्व में कोहराम मच सकता है।
अमेरिका, उसके यूरोपीय सहयोगी और यहां तक कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां ईरान को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं लेकिन ईरान इस घेरेबंदी से भयभीत होने की बजाय दुनिया को दबंगई दिखाने की कोशिश में है। लातिनी अमेरिकी देशों के साथ-साथ चीन और रूस के साथ कूटनीतिक सम्बन्धों के जरिए अमेरिका व पूंजीवादी यूरोप विरोधी लॉबी को विस्तार देने की ईरानी मंशा यह बताती है कि ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने की मन:स्थिति में नहीं है। अब अमेरिका भी उसे परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने की मन:स्थिति में पहुंच रहा है। शांति का आग्रह करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी अब उसी तरह की भाषा बोलते दिख रहे हैं जिस तरह की भाषा का प्रयोग कभी इराक के मामले में जूनियर बुश ने किया था। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अफराशियाब के वंशजों का भी वही हश्र होने वाला है जो कभी 'मरजीना के देश' का हुआ था।
कुछ समय पहले अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व सलाहकार इलियट कोहेन ने जब यह बात कही थी कि ईरान के मामले में दो ही विकल्प शेष बचे हैं और इनमें से एक है-युध्द। तब कोहेन के शब्दों में कूटनीतिज्ञों को उतनी स्पष्टता नहीं दिखी थी जो बुश और चेनी युग की विशेषता थी। लेकिन राष्ट्रपति ओबामा की किसी हद तक जाने की बात में बुश और चेनी युग की प्रतिध्वनि स्पष्ट तौर पर सुनी जा सकती है। अमेरिका की ईरान को घेरने की कोशिश और तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम के प्रति प्रतिबध्दता का प्रकटीकरण, कुछ ऐसी ही अभिव्यक्तियां हैं। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिकी रुख को गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अब बहुत से ऐसे पक्ष सामने आ चुके हैं जो यह बताते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। ईरान यूरेनियम को 20 प्रतिशत तक संवर्धित कर लेने की क्षमता पहले ही प्राप्त कर चुका है और अभी हाल ही में ईरान के वैज्ञानिकों ने पहली बार परमाणु ईंधन छड़ बनाने का दावा भी कर दिया है। ऐसे में अमेरिकी और यूरोपीय देशों का ईरान पर शंका करना जायज है क्योंकि अमेरिका के एक प्रमुख थिंक टैंक का कहना है कि अगर तेहरान यूरेनियम को थोड़ा और संवर्धित कर ले तो उसके पास चार परमाणु बमों के लायक सामग्री मौजूद है। इसलिए अमेरिका द्वारा ईरान के केंद्रीय बैंक पर रोक लगाने सहित उस पर दबाव बनाने के लिए उठाये गये तमाम कदमों को अपेक्षित मानने में किसी को भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। परन्तु एक सवाल है जो अक्सर व्यथित करता है। आखिर ईरान को मध्यपूर्व में परमाणु हथियारों की होड़ तेज करने की जरूरत क्यों पड़ी? अरब दुनिया का एक शक्तिशाली घटक शिया विरोध में इजराइल के साथ खड़ा है या अमेरिकी लॉबी का हिस्सा है। ऐसे में परमाणु हथियार बनाना और उसे छुपाए रखना ईरान की विवशता है। यही नीति तो इजराइल ने भी अपनाई थी। इजराइल किसी भी युध्द क्षेत्र में भिड़ने के लिए तैयार इसलिए रहा क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार थे और उसकी सोच यह थी कि अगर हम युध्द हारने के कगार पर होंगे तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। यही आत्मविश्वास उसके आक्रामक रवैये को बढ़ाता गया। अगर ईरान परमाणु बम तैयार कर लेता है तो मध्य पूर्व में वही ऐसी ताकत बन जाएगा जो इजराइल को रोकने समर्थ होगी। ईरानी परमाणु बम को रोकने के पीछे कुछ चिंतकों का तर्क भी माना जाता है कि ईरानी उन्मादी होते हैं। अगर उन्हें इजराइल का सिर मिले तो वे राष्ट्रीय आत्महत्या करने से भी नहीं हिचकेंगे। लेकिन यह सिर्फ क्लासिकी सोच भर है। क्या पाकिस्तानी तालिबानियों की सोच इससे कम वीभत्स है?
पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं होगी जबकि ईरान पर सम्भव है। इसकी कई वजहें हैं ईरान के खिलाफ घेरेबंदी के क्रम में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा करते हुए उसके तीसरे सबसे बड़े बैंक तिजारत के साथ किसी भी तरह के लेन देन पर रोक लगा दी है। प्रतिबंध के बाद अगर कोई भी विदेशी कंपनी ईरान के तिजारत बैंक और इसके सहयोगी बेलारूस स्थित ट्रेड कैपिटल बैंक के साथ लेन-देन करेगी तो अमेरिका उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करेगा। उसके केन्द्रीय बैंक पर रोक पहले से ही लग चुकी है। यहां तक तो फिर गनीमत थी लेकिन जिस तरह से यूरोपीय संघ ने जुलाई से ईरान से तेल आयात रोकने का ऐलान किया है, उससे ईरान और पश्चिमी दुनिया के बीच कायम तनाव टकराव में परिवर्तित होने लगा है। दरअसल मध्य-पूर्व के अधिकांश देशों की तरह ईरान की भी अर्थव्यवस्था तेल निर्यात पर ही निर्भर है इसलिए ईरान की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने का कोई भी प्रयास उसकी उग्रता का कारण बनेंगे। हालांकि ये तेल भंडार भी अमेरिका और यूरोपीय दुनिया के लालच का एक बड़ा कारण है। लेकिन इसके साथ ही ईरान का परमाणु बम और उसकी उकसाने वाली हरकतें भी एक वजह है। इनमें से जो वातावरण को सबसे अधिक जटिल बना रही है वह है उसके द्वारा अपनी सैनिक ताकत का प्रदर्शन। उदाहरण के तौर पर होर्मुज जलसंधि में हुए उसके दस दिवसीय नौसैनिक युध्दाभ्यास को देखा जा सकता है जिसके जरिए उसने पूरी दुनिया को दबंगई दिखाने का प्रयास किया है। उसकी इस तरह की हरकतें उसकी गम्भीरता का परिचय कदापि नहीं हो सकतीं क्योंकि ये हरकतें इजराइल और उसके साथ-साथ अमेरिका व यूरोप को आक्रामक होने का जरिया बन सकती हैं। उल्लेखनीय है कि अभी कुछ समय पहले ही इजराइल अमेरिका को पूर्व सूचना के बिना ही, कभी भी ईरान पर हमला करने की धमकी दे चुका है। यह किसी सुखद तस्वीर को निर्मित करने की कवायद हरगिज नहीं हो सकती।
ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंध और ईरान द्वारा होर्मुज जलसंधि से होने वाले तेल व्यापार पर पाबंदी की धमकियां अब शायद रेड लाइन को पार कर चुकी हैं। अब तक यूरोपीय संघ के कुछ देशों, खासकर ग्रीस, इटली, स्पेन जैसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के कारण ईरान के खिलाफ नहीं थे लेकिन अब यूरोपीय संघ ने भी प्रतिबंधों के लिए सैध्दांतिक सहमति दे दी है। वैसे तो यूरोपीय संघ ईरान के तेल निर्यात के पांचवें हिस्से का ही आयातक है, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण घटक होगा। इसे और अपने बैंकों पर प्रतिबंध के खिलाफ ईरान प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करना चाहेगा। इस प्रतिक्रिया का हिस्सा होर्मुज जलसंधि पर प्रतिबंध बन सकते हैं जिनकी धमकियां उसकी तरफ से अक्सर दी जाती हैं। यह क्षेत्र खाड़ी और तेल उत्पादक देश-बहरीन, कुवैत, कतर, सउदी अरब, यूएई को हिंद महासागर से जोड़ता है तथा करीब 40 प्रतिशत तेल यहीं से होकर गुजरता है। इसलिए तेल रोकने सम्बन्धी ईरान की एक भी हरकत खाड़ी में युध्द के लिए उलटी गिनती शुरू कर सकती है।
बहरहाल एक और खाड़ी संकट के साथ-साथ एक और तेल संकट दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ईरान के कदमों से इजराइल पहले से ही उग्र रवैया अपनाए हुए है और भावी राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए बराक ओबामा किसी भी कीमत पर यहूदी जनमत के अपने खिलाफ हो जाने का जोखिम उठाना नहीं चाहते। मार्च में ईरान के संसदीय चुनाव होने हैं इसलिए अहमदीनेजाद के पास भी अपनी हमलावर पोजीशन से चुपचाप पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा है। फिर खाड़ी को युध्दोन्माद से बचाएगा कौन?

तख्तापलट या साजिश(09:16:45 PM) 01, Feb, 2012, Wednesdayकुलदीप नैय्यर

2012-01-31T21:41:00.001-08:00

तख्तापलट या साजिश(09:16:45 PM) 01, Feb, 2012, Wednesdayकुलदीप नैय्यर

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बांग्लादेश में सत्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई है। इसके साथ ही इस बात की पुष्टि भी हो गई कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने ढाका के उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों को शेख हसीना की सरकार के खिलाफ साजिश रचे जाने के बारे में आगाह किया था। बांग्लादेश की सेना समय पर हरकत में आ गई और बगावत को शुरूआत में ही नाकाम कर दिया।
1975 में बंगबंधु शेख मुजीर्बुर रहमान और उनके परिवार के 15 सदस्य सेना के हाथों मारे गए थे। उस वक्त भी भारत की खुफिया एजेंसी ने मुजीब पर हमले के खतरे से आगाह कराया था। लेकिन उस वक्त सेना के बड़े अधिकारी ही बगावत की साजिश में शामिल थे। इस कारण जानबूझ कर सेना हरकत में नहीं आई। नतीजा क्या हुआ, सभी को मालूम है।
बांग्लादेश की सेना ने 2008 में सिविल प्रशासन को सत्ता सौंपी थी। इसके साथ ही इस बात का एहसास हो गया था कि वहां की सेना देश का शासन चलाने को इच्छुक नहीं है। परिणामस्वरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ और संसद में तीन-चौथाई बहुमत के साथ शेख हसीना सत्ता में लौटीं। जिस वक्त सेना बांग्लादेश की कामचलाऊ सरकार को समर्थन दे रही थी और स्थायी सरकार की राह बना रही थी, उसी वक्त उसे पता चल गया था कि शेख हसीना की अवामी लीग और खालिदा जिया की नेशनलिस्ट बांग्लादेश पार्टी के बड़े राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सेना में कई लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि राजनीतिक प्रक्रिया के फिर से बहाल होने से उसी पुराने भ्रष्टाचार की वापसी होगी। इसके बावजूद सेना ने नागरिक शासन को तरजीह दी और प्रतिनिधि चुनने के जनता के अधिकार के आगे झुक गई। लेकिन मतदाता जो चाहते थे, वैसा हुआ नहीं। प्रशासन से जो उम्मीदें थीं वे पूरी नहीं हुर्इं। भ्रष्टाचार और परिवारवाद और यादा बढ़ गया। अब जनता को इनसे संघर्ष करना है। यह काम सेना नहीं कर सकती। लोकतंत्र और तानाशाही का यही अंतर है।
सेना के बयान में कहा गया है कि ''कुछ अप्रवासी बांग्लादेशियों के उकसावे में सेना के कुछ अवकाश प्राप्त और कुछ कार्यरत मतान्ध अधिकारियों ने सेना में अराजकता की स्थिति पैदाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपदस्थ करने की नाकाम कोशिश की। इन्हें कुछ धार्मिक उन्मादियों की मदद मिल रही थी। लेकिन इस घृणित कोशिश को नाकाम कर दिया गया।''
सेना की ओर से आगे कहा गया है : ''सैन्य सेवा के कुछ कार्यरत अधिकारी सेना के जरिए लोकतांत्रिक शासन को अपदस्थ करने की साजिश में शामिल थे।'' एक बड़े सैन्य अधिकारी के खिलाफ जांच हो रही है जबकि एक दूसरा अधिकारी मेजर मोहम्मद जिया-उल-हक फरार है। साफ है कि सेना के कुछ धार्मिक उन्मादी और असंतुष्ट अधिकारियों ने सत्ता पलट की कोशिश की। कारण है कि उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष हसीना सरकार ने कठमुल्लों को सख्ती के साथ दबाया है। जिसके कारण वे लोग सरकार से नाखुश हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश में ही भारत की तरह कुछ ताकतें हैं, जो माहौल बिगाड़ने में लगातार जुटी रहती हैं। शेख मुजीर्बुर रहमान की हत्या के वक्त भी यही स्थिति थी। उन्होंने किसी तरह के अतिवादियों और बांग्लादेश के बनने से नाखुश लोगों की कोई परवाह नहीं की थी। सेना में इस्लामी ताकतों का जमावड़ा हो जाने पर शेख हसीना ने खेद व्यक्त किया है। यह ध्यान देने वाली बात है क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है।
मेरी जानकारी के अनुसार इस बार सत्ता पलट की कोशिश करने वालों को भारत में कार्यरत ताकतों से मदद मिली है। उल्फा और नागाओं की मौजूदगी बांग्लादेश में रही है। मणिपुर के उग्रवादी भी इस कोशिश में साथ थे। यह आश्चर्य की बात है कि बांग्लादेश अपने यहां भारत विरोधी ताकतों को पनाह नहीं देता। लेकिन इस मामले में भारत पहले से ही आलसी और निष्क्रिय रुख अपनाता आ रहा है। बड़े स्तर पर भारत पर यह दोष जाता है। भारत बांग्लादेश के साथ जुड़ाव नहीं बना सका है।
व्यापार, ऊर्जा और व्यवसाय के क्षेत्र में किए गए वायदे पूरे नहीं हो सके हैं। रिश्तों को सुधारने के लिए शेख हसीना ने एकपक्षीय तरीके से जो कोशिशें की हैं, उसे लेकर बांग्लादेश के बहुत सारे लोगों में नाराजगी है। फिर भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ व्यापार, ऊर्जा और धन के मुद्दे पर जो करार किया था, उस करार को दिल्ली के नौकरशाह कार्यान्वित नहीं होने दे रहे हैं। नौकरशाह बांग्लादेश विरोधी नहीं हैं। लेकिन लालफीताशाही में बंधे हुए हैं, जिसके कारण कोई योजना या परियोजना बहुत धीमी गति से बढ़ती है। ढाका में जिस सेतु की अत्यधिक आवश्यकता है, वह अभी नक्शे में भी नहीं है।
मुझे याद है कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ था उस वक्त दिल्ली ने एक पंचवर्षीय योजना तैयार किया था। इस योजना में ढाका की आर्थिक परियोजनाएं शामिल थीं। पूरे क्षेत्र को विकसित करने पर सहमति बनी थी। हसीना शेख ने नई दिल्ली को इस बारे में कई बार याद दिलाया है। लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी है। भारत के पास इसके बचाव में सिर्फ एक बात थी कि बांग्लादेश होकर अपने पूर्वोत्तर रायों में पहुंचने की सुविधा नहीं मिली है। शेख हसीना ने बहुत पहले ही यह सुविधा भी उपलब्ध करा दी।
बांग्लादेश में सत्तापलट की नाकाम कोशिश नई दिल्ली के लिए न सिर्फ एक चेतावनी है बल्कि एक अवसर भी है। भारत को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार से असंतुष्ट लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि जरूरत के वक्त वह किसी भी हद तक जाकर बांग्लादेश की मदद कर सकता है। साथ ही भारत को बांग्लादेश के साथ दोस्ती और मजबूत करनी चाहिए। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम की कुछ जमीन बांग्लादेश को दे दी है। बांग्लादेश ही जमीन का वास्तविक हकदार था। प्रधानमंत्री को अपने इस निर्णय को वैध बनाने के लिए लेकर संसद के अगले सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए। भाजपा और असम की कुछ ताकतें इस हस्तांतरण के विरोध में है। लेकिन उन्हें इस सच्चाई को समझना चाहिए कि संबंधित क्षेत्र बांग्लादेश का ही है और गलत तरीके से पिछले 40 सालों से यह भारत में था। बांग्लादेश की लगातार यह शिकायत रही है कि अगर भूलवश भी कोई बांग्लादेशी भारत की सीमा में पहुंच जाता है तो सीमा बल उसके साथ बहुत क्रूरता के साथ पेश आती है। सीमा बल बांग्लादेशियों के प्रति बहुत ही क्रूर है। पिछले दिनों एक बच्चा भूल से भारत की सीमा में आ गया था। उसे सीमा पुलिस किस निर्ममता के साथ पीट रही थी, यह टीवी चैनलों पर दिखाया गया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बांग्लादेश जाने की सलाह दी जानी चाहिए। वे वहां काफी लोकप्रिय हैं लेकिन कुछ सप्ताह पहले हुई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा में जो टीम ढाका गई थी, उसमें ममता बनर्जी नहीं थीं। इस कारण भी ममता को बांग्लादेश का दौरा कर वहां के लोगों की उम्मीदों को पूरा करना चाहिए। अगर ममता बांग्लादेश को तीस्ता नदी से कुछ अधिक पानी बांग्लादेश को देने की घोषणा कर देती हैं, तो पूरा बांग्लादेश उनके जयगान में नाचने लगेगा। इस सिलसिले में उन्हें पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री योति बसु से सीख लेनी चाहिए। बसु ने फरक्का बराज के पानी का हक बांग्लादेश को भी दिया था।
शेख हसीना ने न सिर्फ बांग्लादेश के सृजन का विरोध करने वालों, बल्कि उस युध्द में राष्ट्रविरोधी तत्वों की गतिविधियों में साथ देने वालों से निपटने का बड़ा काम किया है। उन लोगों ने घनघोर अत्याचार किया था, जो किसी से छुपा नहीं है। प्रतिभाशाली नौजवान लड़कों और लड़कियों को घिनौने तरीके से मार डाला गया था। यही हत्यारे या उनका साथ देने वाले शेख हसीना के खिलाफ सत्ता पलट की कोशिश में जुटे हुए थे। इस कोशिश को नाकाम करने के बाद सेना के बयान में जब कहा गया कि 'वैसे जघन्य अपराध को नाकाम कर दिया गया है', तो इसका मतलब हुआ कि शेख हसीना को पहले भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। यह चिंता का विषय है।

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